काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरण फेरि सर्वोच्च अदालतको केन्द्रमा पुगेको छ। सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग लिखित जवाफ मागेपछि लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो प्रकरणले नयाँ कानुनी मोड लिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।सर्वोच्चको आदेशअनुसार भट्टराई र नेपालले सूचना म्याद पाएको १५ दिनभित्र आफैं वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो धारणा अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ।
दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि समेत ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०८१ फागुन ८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँगै तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो।रिटमाथि यसअघि नै सुनुवाइ सुरु भए पनि आदेश भने बिहीबार आएको हो। साउन २१ गतेको पेसीपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दामा इजलासले अब सम्बन्धित पक्षको लिखित धारणा मागेको हो।
सर्वोच्चले जवाफ माग्नु आफैंमा मुद्दा चलाउने वा दोषी ठहर गर्ने निर्णय भने होइन। तर, ललिता निवास प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग अदालतले औपचारिक जवाफ मागेपछि प्रकरणको कानुनी बहस थप गहिरिने संकेत देखिएको छ।अबको चरणमा भट्टराई र नेपालले आफूहरूमाथि उठाइएका प्रश्नको कानुनी तथा तथ्यगत आधारसहित जवाफ दिनेछन्। त्यसपछि सर्वोच्चले रिटमा उठाइएका माग र विपक्षीहरूको जवाफका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यसअघि नै विभिन्न तहका व्यक्ति अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा तानिइसकेका छन्। त्यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको भूमिकासमेत जोडेर दायर भएको रिटमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले यो प्रकरणलाई पुनः राजनीतिक र कानुनी बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
