काठमाडौं / नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसहित तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएका पछिल्ला नियुक्तिलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नियुक्तिमा योग्यता, पारदर्शिता, प्रतिनिधित्व र छनोट प्रक्रियालाई लिएर साहित्यकार तथा बौद्धिक क्षेत्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको हो। सरकारले पुरानो राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्दै योग्यता र क्षमताका आधारमा प्राज्ञिक नेतृत्व चयन गर्ने दाबी गरेको थियो। त्यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट कुलपति छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर नियुक्तिपछि भने सरकारले आफैंले घोषणा गरेको मेरिटोक्रेसीको मापदण्ड पूरा गर्यो कि गरेन भन्ने बहस सुरु भएको छ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा साहित्यकार कुमार नगरकोटी नियुक्त भएपछि उनको विगतका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक निकटताबारे प्रश्न उठाइएको छ। केही साहित्यकार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनको नियुक्तिलाई प्राज्ञिक संस्थाको गरिमा र नेतृत्वको नैतिक मापदण्डसँग जोडेर आलोचना गरेका छन्। नगरकोटीले विगतमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र नैतिक आचरणबारे गरेका विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई अहिले उनको नियुक्तिसँग जोडेर चर्चा गरिएको छ। आलोचकहरूले प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्वका लागि व्यक्तिको सिर्जनात्मक क्षमतासँगै सार्वजनिक आचरण र नैतिक जिम्मेवारीसमेत विचार गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलको राजनीतिक तथा साहित्यिक सम्बन्धलाई समेत नियुक्तिसँग जोडेर प्रश्न उठाइएको छ। नगरकोटी मन्त्री पौडेलको चुनावी अभियानमा सक्रिय रहेको दाबी गर्दै केहीले नियुक्ति राजनीतिक निकटताको परिणाम भएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, नियुक्ति राजनीतिक प्रभावका आधारमा भएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
तीन प्रतिष्ठानमा नियुक्ति, प्रतिनिधित्वमाथि पनि प्रश्न
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगै नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा समेत नयाँ पदाधिकारी तथा प्राज्ञसभा सदस्य नियुक्त भएका छन्। यी नियुक्तिमा क्षेत्रीय तथा सामाजिक प्रतिनिधित्वको विषयसमेत बहसमा आएको छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिमबाट पर्याप्त प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आलोचना भएको छ। जेनजी अगुवा रक्षा बमले तीनवटै प्रतिष्ठानमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले पनि नियुक्तिमा सुशासन, न्याय र निष्पक्षताको मापदण्ड नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले नियुक्त व्यक्तिहरूको क्षेत्रीय तथा सामाजिक प्रतिनिधित्वबारे प्रश्न उठाउँदै सरकारको निर्णयमाथि समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘बुकहिल कनेक्सन’ को आरोप
नयाँ नियुक्तिमा निजी प्रकाशन गृह बुकहिलसँग सम्बन्धित लेखक तथा साहित्यकारलाई प्राथमिकता दिइएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री, संस्कृति मन्त्री, कुलपति तथा अन्य केही नवनियुक्त पदाधिकारीका कृति एउटै प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित भएको विषयलाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जालमा नियुक्तिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको हो।
तर एउटै प्रकाशन गृहबाट पुस्तक प्रकाशित हुनु मात्र नियुक्तिमा स्वार्थ वा प्रभाव प्रमाणित गर्ने आधार भने होइन। यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट आधार र छनोट प्रक्रियाबारे जानकारी सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ।
सरकारको ‘मेरिटोक्रेसी’ दाबीमै प्रश्न
सरकारले पुराना राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्ने र क्षमता तथा योग्यताका आधारमा प्राज्ञिक संस्था सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न व्यक्ति विशेषको नियुक्तिभन्दा पनि छनोटको आधार के थियो रु भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
कुलपति तथा प्राज्ञसभा सदस्य चयन गर्दा कुन मापदण्ड अपनाइयो ?
आवेदन दिनेहरूमध्ये कसरी छनोट गरियो ?
छनोट समितिको सिफारिस के थियो ?
र नियुक्त व्यक्तिको योग्यता, अनुभव तथा प्राज्ञिक योगदानका आधार के–के थिए ?
यी विषय सार्वजनिक भए विवाद धेरै हदसम्म स्पष्ट हुन सक्ने देखिन्छ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्राज्ञिक संस्था हो। त्यसैले यसको नेतृत्वमा हुने नियुक्ति राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता, अनुभव, पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। अब सरकारसँग मुख्य प्रश्न छ—उसले घोषणा गरेको ‘मेरिटोक्रेसी’ नियुक्तिमा पनि लागू भयो कि भएन ? र नियुक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले तथ्य र प्रक्रियासहित दिने कि विवादलाई बेवास्ता गर्ने भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
