काठमाडौं- मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेकोमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधाकारीहरुको टोलीले आज नवनियुक्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँगको भेटका क्रममा यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
चेम्बर अफ कमर्सले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएपनि तिब्र र दिगो विकासका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक देखिएको भन्दै मुख्यसचिवले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत सहजिकरण गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।
मुख्यसचिव अर्यालसँगको भेटका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता कम गर्न अविलम्व पहल गर्न आग्रह गरे ।
उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नितिगत स्थिरताको आवश्यकता देखिएको भन्दै नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना ,उत्पादन वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए ।
उनले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो सम्बोधन विधेयक,२०७६ मा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी समेत निरुत्साहित गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने माग राखे ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा महत्वपूणर् भुमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको संशोधन प्रस्तावमा १ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुनेले कुनैपनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा लगानीमा असर पर्ने र आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पुग्ने उनको भनाई छ ।
चेम्बरका निःवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता कम्पनी सञ्चालकको स्वामित्वमा रहेको शेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिए ।
उनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ को नियम ३८ (१क) बमोजिम संगठित सञ्चालकले आफ्नो कार्यकालमा वा त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको शेयर खरिद-बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताए ।