काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपन्न विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति अनुदानको अनुगमन गर्ने जानकारी दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सबै स्थानीय तहमा यस विषयमा अनुगमन गरिने घोषणा गरेका छन् ।
ओलीले लेखेका छन्, ‘सरकारले विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको लागि अनुदान रकम पठाएको छ । सबै स्थानीय तहमा विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाएर नपाएको अब सरकार अनुगमन गर्ने छ ।’
समुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६–१० का विपन्न विद्यार्थीहरूको लागि वार्षिक १८ हजार र विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । यसका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका २२ वटा सूचिकृत जाति र सीमान्तकृत वर्गका गैरआवासीय विद्यार्थीहरूका लागि प्रति विद्यार्थी वार्षिक १ हजार देखि ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । गैरआवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत देशभरका १५ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने छन् । यसका लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका समुदाय र अति विकट हिमाली जिल्लाका ७ वटा लक्षित समूहका ११ हजार ४ सय विद्यार्थीलाई मासिक ५ हजारका दरले आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।
माथि उल्लिखित छात्रवृत्ति रकम प्रत्येक स्थानीय तहका प्रति विद्यार्थी लागत अनुसार ससर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । यस सम्बन्धी कार्यविधि शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ ।