काठमाडौं- बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा चेक अनादर केसमा ३० दिनको म्याद राख्न नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो माग राखेका हुन् ।
सांसदहरुले चेक अनादर मुद्दाको लागि ३० दिनको म्याद राख्न जरुरी नभएको भन्दै तत्काल अदालत वा प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले सरकारले कानून बनाउँदा गल्ति गर्नेलाई सहजिकरण हुने भन्दा पनि पीडितको हितको लागि कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
तर पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले भने सरकारले सबै मुद्दालाई फौजगारी मुद्दामा जेल हाल्ने काम मात्रै भएकाले मेलमिलापको विकल्पको लागि ३० दिनको म्याद राख्नु जायज रहेको पनि बताए ।
बैंठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पैसा नभएको बैंक खाताको चेक दिनु भनेको फल्ट गरेको ठहर हुने बताए ।
उनले अदालत जाँदा समेत मुद्धा फैसला हुन लामो समय लाग्ने भन्दै कानून बनाउँदा अपराध नहोस् भन्नको लागि कानून बनाउनुपर्ने तर अपराधिलाई सहजिकरणका लागि कानून बनाउन नहुने उल्लेख गरे
शाहीले चेक अनादरको अपराधमा सिधा कारबाही र मुद्दा चल्ने गरी कानून बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद छिरीङ डम्डुल लामाले पैसा नभएको बैंकको चेक काटेर चेक अनादर गर्नेलाई ३० दिनको म्याद नराखि सिधै कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि कानून पीडितको हित र अपराध नियन्त्रण गर्नेगरी बनाउन आवश्यक भन्दै उनले कानूनलाई कडा भन्दा कडा बनाउँदा मात्रै बैंकिङ अपराधहरु रोकिने दाबी गरे ।
नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले चेक अनादर अपराध गर्नेलाई मुद्दा भन्दा पनि सिधा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेकी छन् ।
उनले मुद्दामा जाँदा पनि चेक अनादर मुद्दा पाँच वर्षसम्म फैसला नभएको अवस्था रहेको भन्दै ३० दिनको म्याद दिन नहुने बताइन् । उनले बैंकको चेक अनादर धेरै भएको भन्दै बैंकको चेकलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो समय चेक अनादरका केसहरु वृद्धि हुँदै गएको बताए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक चेक काट्नेहरुलाई सहजिकरण हुने तरिकाले आएको भन्दै ३० दिनको म्याद राख्दा चेक दिएर पैसा दिनसक्छ भन्ने गरी व्यवस्था गरिएको देखिएकाले विधेयकले आर्थिक कारोबारलाई सकेसम्म मेलमिलापको बाटोमा लैजानु ठिक भएको बताए ।
उनले चेक अनादर हुने बित्तिकै अदालत जाँदा पैसा पाउनुपर्ने मानिसले समेत नपाएको अवस्था रहेको पुनको भनाई छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरे ।
उनले चेक अनादरको विवाद मिलानको लागि एक महिनाको समय ठूलो नभएको जिकिर गर्दै बैंकमा चेक जम्मा भएको एक महिना म्याद राख्नु ठिक हुने धारणा राखे ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतले म्याद राख्दा मेलमिलापको वातावरण बन्ने भन्दै त्यो व्यवस्थाले असुल उपरमा भुमिका खेल्नसक्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि चेक अनादर गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने गरी कानून बन्नुपर्ने भन्दै कानून कार्यान्वयनको लागि सहजिकरण हुनेगरी विधेयक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि कानूनलाई व्यवहारिक र चेक अनादर हुने अवस्था सिर्जना नहुने विषयमा कानून बनाउँदा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
