काठमाडौं- स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, रास्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय समझौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा स्टार्टअप कर्जा प्रवाहको लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, रास्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय समझौता पत्र हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह सहजिकरणको लागि तीन संस्थाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको बताए ।
उनले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरी स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गरी प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको बताउदै त्यसको लागि वित्तीय क्षेत्रको साथ र सहयोग रहने आपेक्षा रहेको उल्लेख गरे ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणको लागि कोषले छुट्टै सहुलियतको व्यवस्था गरेको बताए ।
तीनै तहका सरकारले स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको भए उनीहरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार रहेको घिमिरेको भनाई छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले स्टार्टअप उद्यमको लागि १ अर्बको बजेट विनियोजन भएको र स्टार्टपअप उद्यमको लागि सहुलियत कर्जाको लागि गोरखापत्रमा समेत सूचना निकालिएको जानकारी गराए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले बैंकले गत वर्षदेखि स्टार्टपअप उद्यम कर्जा प्रवाहमा सहभागिता जनाउँदै आएको भन्दै गत वर्ष बैंकले १८३ वटा स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गरेको बताए ।
