काठमाडौं— नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ। पार्टी भित्र एक पटक देशकै ठूलो दल बनेको पार्टी किन क्षयीकरणको सिकार भएको भन्ने विषय जोरजवरजस्त उठेको छ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी क्षयीकरणका कारणबारे स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदे लिखित कारण पेश गरेका ५न् ।
२०६३ सालमा हतियार बिसाएर शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादीले जनजीविकाकै आधारभूत सवाल सम्बोधन गर्न नसकेको शर्माले बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
साउन २५ देखि जारी स्थायी कमिटी बैठकमा शर्माले ‘पार्टी निर्माणका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी कार्यभार’ शीर्षकमा १४ पृष्ठको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पार्टीका दुई कार्यभार रहेको शर्माले लेखेका छन् । पहिलो कार्यभार संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र दोस्रो जनतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाको मूल नारा कार्यान्वयन गर्नु रहेको शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सो प्रस्तावको पृष्ठभूमिमै शर्माले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संविधानसभा हुँदै समावेशी, सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको लेखेको छन् । तर समाजवादउन्मुख सारतत्वको संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकार र उपलब्धिहरू किन संस्थागत हुन सकेनन् ? अधिकारसम्पन्न जनता आज उत्साहित र प्रफुल्लित हुनुको साटो अझ बढी हतोत्साहित र निराश किन छन् भन्ने विषय प्रमुख राजनीतिक प्रश्न बनेको उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानमार्फत सहमागितामूलक समावेशी राज्य संरचना स्थापना र मौलिक अधिकारको व्यवस्थाले जनतन्त्रको सवाल सम्बोधन गरेको मान्न सकिने धारणा राखेका शर्माले अर्कातर्फ राष्ट्रियता र जनजीविकाको मुद्दा सम्वर्द्धन गर्न नसक्दा जनतन्त्रमाथि नै धावा बोल्ने परिस्थिति पैदा हुँदै गरेको दाबी गरेका छन् ।
राष्ट्रियताका मामिलामा पनि उनले पार्टी नेतृत्व अर्थात् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मााथि आर्थिक मामिलालाई लिएर तीखो सवाल उज्याएकाा छन् ।
प्रस्तावमा उनले लेखेका छन्, 'राष्ट्रियता कुनै पनि राष्ट्रका लागि सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो । यसको सुदृढीकरणका लागि आर्थिक आत्मनिर्भरताको नीति चाहिन्छ । आर्थिक आन्मनिर्भरताको लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र जरुरी हुन्छ । यसो लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको प्रभावकारी नीति चाहिन्छ ।…त्यसका लागि राष्ट्रपति इमान्दार, सबल र सुदृढ नेतृत्व र कूटनीति चाहिन्छ ।…तर आज सिद्धान्तहीन सहकार्य तथा हचुवा परराष्ट्र नीतिका कारण नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ हुन सकेको छैन ।'
उपमहासचिव शर्माले माओवादीले सशस्त्र संघर्षताका निकै मुखाग्र बनाएको जनजीविकाका सवाललाई लिएर पनि सवाल उठाएका छन् । उनले यो जनताको आर्थिक जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्रश्न र गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रश्न हो भनेका छन् ।
तर, पार्टी र नेतृत्वप्रति विश्वास गरेर जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा लागेको वर्ग र समुदायका दैनिक जीवनका समस्याहरू समाधान गर्न नसकेका कारण त्यो वर्ग र समुदाय माओवादी पार्टीबाट टाढिँदै गएको शर्माले स्वीकारेका छन् ।
‘संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकार र उपलब्धिहरू किन संस्थागत हुन सकेनन् रु अधिकार सम्पन्न जनता आज उत्साहित र प्रफुल्लित हुनुको साटो अझ बढी हतोत्साहित र निराश किन छन् भन्ने विषय आजको प्रमुख राजनीतिक प्रश्न बन्न पुगेको छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।
