काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ४० बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सिंहदवार पुगेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
पत्रमा आज देशको भविष्यप्रति कुनै नागरिक विश्वस्त छैन । गत ६ महिनामा मात्र ३० लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिए । जान सक्ने भए उनीहरू सबै विदेशिने थिए । विभिन्न कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा महिनामा एक लाख नेपालीले देश छोड्ने गरेका छन् । अदक्ष र अर्धदक्षमात्र होइन, देशका दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम त्यत्तिकै तीव्र छ । व्यवसायीहरूमा बढेको निराशाका कारण पुँजी पलायन बढ्दो छ । देश भित्रभित्रै खोक्रो बनिसकेको छ ।
देश बनाउने मात्र होइन, बचाउनुपर्ने बिन्दुमा नेपाल पुगेको निष्कर्षसहित विगत र वर्तमानका राम्रा र आवश्यक पक्षहरूलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न राप्रपाले आग्रह गरेको छ । सरकारले राप्रपाको ज्ञापन पत्रको विषयलाई विश्वासिलो ढङ्गबाट सम्बोधन नगरे राप्रपा तत्काल सडक र सदन दुवै तहबाट देश र जनताको पक्षमा भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
राप्रपाले अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था, सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य, प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा तत्काल रोक, प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुई तहको सरकार-केन्द्र र अधिकार प्राप्त स्थानीय तह, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक/कानूनी व्यवस्थालगायतको ४० बुँदे माग राखेको छ ।
राप्रपाले बुझाएको ज्ञापन–पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघर्ष शान्तिपूर्ण गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘तपाईहरूले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर संघर्ष जाने निर्णय गरेकोप्रति मेरो भन्नु केही छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संघर्ष शान्तिपूर्ण होस् ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले आफू शान्ति प्रक्रिया टुंगाउन लागिपरेको र त्यसमा सघाउन राप्रपालाई आग्रह समेत गरेका थिए ।
राप्रपाले आजै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुख्य माग राख्दै काठमाडौंमा आज दवावमुलक प्रदर्शन गरेको छ ।
