काठमाडौँ । सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘जनमुखी’ बनाउने उद्देश्यले बजेट ल्याउनु अघि प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्ने समयतालिका समेटिएको अध्यादेश ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
प्रि–बजेट र औपचारिक–अनौपचारिक छलफलबाट प्राप्त हुने सुझावलाई व्यवस्थित रुपमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्र्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । प्रि–बजेटमा छलफलको मिति तोकेर अध्यादेश पेस गर्ने निर्णय भएको छ । संसदबाट पारित गर्न ढिलाइ हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो । यसपटक प्रि–बजेटमा हुने छलफल र सुझावलाई गम्भीर रुपमा लिएर ‘जनमुखी बजेट’ ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताए।
सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण वैशाखमै ल्याएर बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउन अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ । यसपटक आर्थिक सर्वेक्षण छिटो ल्याई मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्ने तयारी सरकारको छ ।
