काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जामा वास्तविक किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्न कर्जा सहजीकरणको व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनजस्ता कार्यका लागि आवश्यक २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सहज र सरल ढंगले बैंकहरुले उपलब्ध गराउनुपर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। यस प्रकारका कृषि कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निवेदन प्राप्त भएको ७ कार्यदिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तोकिएको समयावधिभित्र कर्जा स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारणसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई बैंकहरुले लिखित रुपमा जबाफ दिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यसका साथै त्यस्ता कृषि कर्जाका लागि धितो राख्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएको छ। त्यस्ता कृषि कर्जाका लागि ग्राहकले मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिन पनि धितोका रुपमा राख्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्ता जग्गा धितोका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।
यी व्यवस्थाको पालना नभएको अवस्थामा कर्जा प्रदान गर्ने संस्था वा राष्ट्र बैंकमा ग्राहकले गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन्।
