काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले सरकारको हालसम्मको कूल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको देखाएको छ ।
महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले सङ्घीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कुल छ हजार पाँच सय ४३ वटा निकायको लेखापरीक्षण गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्ममा साढे नौ खर्बमाथि बेरुजु देखिएको हो । कूल बेरुजुमध्ये अद्यावधिक बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मात्रै एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बराबर बेरुजु थपिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष मात्रै सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशका निकाय तथा कार्यालयमासात अर्ब २० करोड, सरकारका विभिन्न समिति तथा संस्थाको रू १३ अर्ब ३८ करोड र स्थानीय तहको रू ४२ अर्ब ८८ करोड बराबर बेरुजु थपिएको देखिन्छ ।
महालेखाले गत वर्ष छ हजार पाँच सय ४६ वटा सरकारी निकायको रू ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो । गत वर्षको मात्रै बेरुजु हेर्दा सङ्घीय निकायहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै रू ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आठ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दुई अर्ब ७० करोड ५८ लाख र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ५३ करोड ७१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा बेरुजु रकम हेर्दा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
संवैधानिक निकायहरू राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भने न्यून बेरुजु देखिन्छ ।
