काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले प्रशासकिय सुधार पुनरावलोक आयोगले दिएको सुझाव अनुसार २० वटा संस्था खारेज गरिने भरिने बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले अनावश्यक र औचित्य सकिएका संस्थालाई खारेज गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
