काठमाडौँ : मिटरब्याज पीडितले सरकारी प्रतिबद्धतामा विश्वास नभएको भन्दै आजबाट निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समिति, नेपालले आइतवार वक्तव्य जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो। समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।संघर्ष समितिले सरकारले गरेको प्रतिबद्धतामा आफूहरूलाई शंका उत्पन्न भएको बताएको छ।
सरकारले पीडितसँग पटकपटक यस्तै प्रतिबद्धता गरे पनि काम नगरेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले यस्तो आशंका उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन्। गत असोज १ गते आफूहरूसँग यस्तै खाले सम्झौता गरे पनि आजसम्म कुनै काम नभएको बताएका छन्। यतिखेरको सम्झौतामा त आयोग गठन गर्ने बुँदा समेत थपिएपछि झनै शंका गर्ने अवस्था भएको उनीहरूको बुझाइ छ।
विज्ञप्तमा भनिएको छ‚ ‘आयोग गठनले समस्या समाधान गर्नेछैन, बरु लम्ब्याउनेछ। सरकारले संघर्ष समितिसँग सम्झौता गरेपछि उत्पन्न तीनवटा नयाँ परिस्थितितर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं।’
पीडितका जाहेरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिने तर कानुनको अभावमा कारबाही नहुने। प्रशासनले न्यायपूर्ण ढङ्गले हल गर्न खोजेको सन्दर्भमा समेत सुदखोरहरुले अदालत दुरुप्रयोग गरेर मुद्दामाथिको कारबाही निष्प्रभावी भएको उनीहरूको भनाइ छ। मिटरब्याजका तमसुक अवैध ठहर गर्दै अदालतमा जारीमा मुद्दा नरोके किसान भूमिबाट बेदखल हुने हुँदा यो सम्झौताको अर्थ नभएको उनीहरूको बुझाइ छ।
साहुले खाली चेकमा किसानलाई जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउँदै चेक बाउन्स गर्दै मुद्दामा फसाउन थालिएको छ। यी तीनवटै समस्याका विषयमा मौन रहेकाले आयोग गठन गरेर पीडित पक्षलाई अलमल्याउन खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ।
कानुनी आधारलाई बलियो बनाउन समेत सरकारले राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न माग गरेका छन्। सरकारले मिटरब्याजका तमसुक अवैध भएको घोषणा तत्काल गरोस्। मिटरब्याज विरुद्धका सम्पूर्ण मुद्दा तत्काल स्थगित गर्न, फैसला भइसकेका मुद्दा पुनरावलोकन गर्न र मिटरब्याजीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।