काठमाडौं / स्मार्ट टेलिकम प्रालिको हाइपोथिकेशनमा रहेको शेयर लिलामी प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धानमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका उच्च पदाधिकारीलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहित सञ्चालकहरूले आफूहरूलाई अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गर्ने तयारी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न भने आदेश दिएको छैन। पक्राउ आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा दुवै पक्षको भनाइ सुनेर निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले आगामी २०८३ साउन २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। छलफल नभएसम्मका लागि निवेदकहरूलाई अनुसन्धानको प्रयोजनमा पक्राउ नगर्न तथा नगराउन आदेश दिइएको छ।
आगामी सुनुवाइपछि यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे अदालतले निर्णय गर्नेछ। स्मार्ट टेलिकमको हाइपोथिकेशनमा रहेको शेयर लिलामी प्रक्रियालाई लिएर बैंकका पदाधिकारीविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ। सोही क्रममा पक्राउ पर्ने आशंकाका कारण बैंकका पदाधिकारी अदालत पुगेका हुन्।
रिटमा अध्यक्ष र सीईओसँगै सञ्चालकहरू प्रज्ञराज राजभण्डारी, कवि कुमार टिवरेवाल, दीपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेल्वासे र शोभा श्रेष्ठ निवेदक छन्। सर्वोच्च अदालतले विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ। साथै, अदालतको आदेश सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
