काठमाडौँ । सरकारले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुत्र/सुराकी परिचालनका नाममा नगद लिने २८ वर्षअघि देखि लिदैआएको खर्च खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार पदभार सम्हाल्दै सुराकी परिचालनका नाममा मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको खर्चसम्बन्धी प्रावधान खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यो प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०४७ सालदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट समेत लेख परीक्षण नहुने गरी नगद लिँदै आएका छन् ।
२०५० साल जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सुराकी परिचालनका नाममा नगद लिने बेथितिलाई संस्थागत गरिएको थियो ।
मन्त्रीले उक्त निर्णयअनुसार एकपटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँ लिइँदै आएका थिए ।
गत वर्ष असोजमा सचिवले लिने २० हजारको सीमा बढाएर २५ हजार बनाइएको छ ।
यो विषयमा कान्तिपुर दैनिकले मन्त्री र सचिवले हालसम्म बेहिसाब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद लिएको र त्यसको खर्च फाँटबारी महालेखालाई समेत नदिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त समाचारपछि शुक्रबार गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेकै दिन श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवले नगद लिने प्रावधान खारेज गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
