काठमाडौं - बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीबाट कर्जा असुलीका लागि सूचना जारी गर्दा उनीहरूको तस्विर सार्वजनिक गर्न नपाउने भएका छन्। ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
‘कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा सार्वजनिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशन गर्न पाइने छैन।’ राष्ट्र बैंकले बिहीबार संशोधन गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाखा नाघेको ऋण असुलीका लागि ऋणीको तीनपुस्ते विवरणसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरेका छन्।
एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा छ महिना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन गर्दै १५ लाखसम्मको व्यक्तिगत कर्जामा सम मासिक किस्ताको समयावधि दुई वर्ष बढाएको छ।
सममासिक किस्तामा कर्जा भुक्तानी हुने गरी भुक्तानी तालिका तय हुनुपर्ने र यस्तो कर्जाको अधिकतम समायावधि पाँच वर्षसम्म मात्र हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर सात वर्ष बनाइएको हो।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको अवस्थालाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको वर्गीकरण गर्दा तल्लो वर्गीकरणसमेत गर्न पाउने भएका छन्। ‘इजाजतप्राप्त संस्थाले अर्थतन्त्रमा देखिने असहज अवस्था वा अन्य कुनै कारणले ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने विश्लेषण गरेमा कर्जा सापटलाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन्। उदाहरणका लागि कमसल कर्जालाई शंकास्पद वा खराब कर्जामा र शंकास्पदलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै मूल्यांकनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी सोही सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ।
