सरकारले क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिएर दर्ता भएका उद्योगहरु चल्न दिने निर्णय गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले २० पुसमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै दर्ता विना र मापदण्ड विपरीतका क्रसरहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । असारसम्म पनि मापदण्ड पूरा गर्ने उद्योग पुनः बन्द गरिनेछ । विना अनुमति चलिरहेको सबै क्रसर उद्योग बन्द रहने र आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर, आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगहरु पनि अब बन्द हुने बताइएको छ ।
क्रसर उद्योग बन्द भएपछि आयोजनाहरुमा काम प्रभावित भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले काम छाडेपछि सरकारमाथि क्रसर खोल्न दबाब परेको थियो ।