नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी मार्जिन खारेज गर्ने भएको छ । बैंकले केही वस्तुको आयातमा लगाएको यस्तो मार्जिन खारेज र कतिपय वस्तुको मार्जिन कम गर्न लागेको हो अर्थात सीमा घटाउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले अबको केहि दिनमै आयात मार्जिन खुकुलो बनाउने छ । यसरी मार्जिन लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र सरकारले समेत चर्को दवाव दिएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाएको एलसीमा मार्जिन खोल्ने तयारी गरेको हो ।
एकतिर एलसी मार्जिनका कारण आईएमएफले एलसी मार्जिनलाई देखाएर ऋणको किस्ता रोकेको छ भने अर्कोतिर यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलन परेको छ । नेपालले आईएमएफसँग ३९ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको हो। यो नेपालले पाउने कोटा (सदस्यता शुल्क) को १८० प्रतिशत हो । यसको दोस्रो किस्ता आयातमा लगाएको मार्जिनकै कारण ६ महिनादेखि आईएमएफले रोकिरहेको छ ।
नेपालले शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि संरचनागत सुधार गर्न भन्दै मुद्रा कोषबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ लिएको छ । सो कारण राष्ट्र बैंकले आईएमएफ र सरकारको सल्लाह बमोजिमलाई खारेज गर्न वा संशोधन गरेर घटाउन लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गाडीलगायत केही वस्तुको आयातमा एलसी मार्जिन ५० प्रतिशत र अन्य केहि वस्तुमा शतप्रतिशत छ । शतप्रतिशत भएका अधिकांश वस्तुको मार्जिन घटाउने गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक जुटेको हो ।राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा नै आयात मार्जिन पुनरावलोकन गर्ने भनिसकेको छ । सो कारणले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन एलसीमा लगाएको मार्जिन जुनसुकै बेला संशोधन वा खारेज गर्न गर्न सक्ने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार हाल करिव ३०० वस्तुको आयातमा एलसी मार्जिन लाग्दै आएको छ । अहिले यी वस्तु आयात गर्न लाग्ने पैसा बैंकमा बुझाएपछि मात्र बैंकले एलसी खोल्छ । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लगाउनु अघि वस्तु आयातमा जोखिम अनुसार ५/१० प्रतिशत मार्जिन राखे हुन्थ्यो ।
बैंकले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको मुख्य कारण भनेको विदेशी विनियम सञ्चिति घट्नु हो । उच्च आयातका कारण शोधनान्तर घाटा बढ्न थालेपछि रक्षात्मक हिसावले लगाएको यो आयात मार्जिन अहिले आएर खोल्नै पर्ने बाध्यतामा राष्ट्र बैंक पुगेको हो ।
त्यसैगरी उद्यमी व्यवसायी र सरकारले समेत चर्को दवाव पछि राष्ट्र बैंकले पुस २० गते चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्यो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदशनले गरेको व्यवस्था राम्रो भएर पनि राष्ट्र बैंकले यसलाई निरन्तरता दिन सकेन र पछि हट्नु पर्यो । रिक्स फ्याक्टरलाई व्यवस्थापन गर्न सो व्यवस्था आवश्यक थियो । यद्यपि यो मार्गदर्शन लगाउने उचित समय नभएको भन्दै उद्यमी व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले २ वर्षको समय थप गरिदियो । यसले ऋणीलाई सहज भएको छ । उद्योगी व्वयसायीहरूले पनि पुराना ऋणीलाई सो व्यवस्था लागू नगर्न अर्थात २ वर्षपछिमात्रै लागू गर्न माग राखेका थिए ।
सीमाभन्दा बढी कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर ५ किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले लागू गर्यो । त्यसै गरी राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेकोभन्दै गत वर्षदेखिनै आयात वस्तुको एलसी मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।
