नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा पूर्वाधार विकास बैंकलाई एक सूचना जारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकबाट जारी ‘बैंक वित्तीय संस्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०६३’ तथा ‘पूर्वाधार विकास बैंकको इजाजतसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०७४’ मा संलग्त तालिका बमोजिम संशोधन गरिएको जनाएको हो ।
जसमा विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत विगतमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परी सो सूचीबाट हटेको भए त्यसरी हटेको मितिले तीन वर्ष व्यतीत भइ नसकेको व्यक्ति संस्थापक हुन योग्य मानिने छैन र त्यस्ता निवेदन उपर यस बैंकले कारवाही अगाडि बढाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा देहायको ब्यक्ति संस्थापक हुन योग्य मानिने छैन र त्यस्ता व्यक्ति संलग्न भएको निवेदन उपर केन्द्रीय बैंकले कारबाही अगाडी बढाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
साथै प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि (क्रिमिनल रेकर्ड) देखिएको व्यक्ति भए सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष व्यतीत भई नसकेको हुनुपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
