झापा / नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने भएको छ । सरकारको पदावधि र उमेर हदको व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णयलाई अर्थमन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको पुष्टि गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आए पनि प्रहरी अधिकारीहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले यो रोकिँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव अघि बढेको हो । तर, अर्थमन्त्रालयले एक वर्षपछि मात्र लागु हुने गरी प्रस्ताव अघि बढाउन भनेको छ ।
सरकारले भने तत्काल लागू हुने गरी प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यद्यपि यसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र गृहसचिव बिनोप्रकाश सिंह असन्तुष्ट छन् ।
गृहसचिव सिंहका भाइ अशोक सिंह एआईजी हुँदै आईजीपी बन्ने दौडमा रहेकाले उनी यो रोक्न लागि परेका छन् । तत्काल अध्यादेश लागू नभए सिंहलाई यसको प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । तर, सिंहभन्दा अघि वरियतामा डीआईजी बसन्त कुँवर र टेकप्रसाद राई रहेका छन् । अहिले एआईजीको बढुवा भए एक नम्बरमा आउने गरी सिंह लबिङमा लागेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएसँगै अब कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग हुँदै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बनेर लागू हुनेछ ।
