झापा / आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा दीर्घ मैनाली नियुक्त भएका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट महानिर्देशक सरूवा गरेका हुन् । हाल विभागकाे महानिर्देशक रहेका रितेश शाक्यलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
सार्वजनिक ॠण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख रहेका मैनालीलाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको सरकारले प्रतिनिधी र प्रदेश सभा निर्वाचनभन्दा अगाडि मैनालीलाई विभागको महानिर्देशक बनाउन खोजेको थियो। तर, निर्वाचन आयोगले सरुवा सहमति नदिँदा मैनालीकाे सरुवा रोकिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा मैनाली र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै अर्थ मन्त्रालयकाे बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका चक्रबहादुर बुढालाई विभागकाे महानिर्देशक बनाउन निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेको थियो ।
तर, निर्वाचन आयोगले सरुवा सहमति नदिँदा मैनाली र बुढा महानिर्देशक हुन पाएका थिएनन् । मंगलबार अर्थ मन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक सरुवा गरेपनि भन्सार विभागकाे महानिर्देशक भने हेरफेर गरेनन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक मैनाली राजस्वका क्याडर हुन् । मैनालीले शाखा अधिकृत र उपसचिव हुँदा राजस्व प्रशासनका काम गरेका थिए । २०६६ सालमा कर छली गर्न नक्कली मुल्य अभिवृद्धि कर बिल बनाउने प्रकरणको छानबिनमा मैनाली संलग्न थिए । मैनालीलाई कर प्रशासनकाे राम्रो ज्ञान भएको प्रशासकको रुपमा लिइने गर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएकाे अवस्थामा मैनालीलाई आफ्नो पूर्व छबि अनुसार काम गरेर देखाउने ठूलो चुनौति छ । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा विभागले लक्ष्य भन्दा १२ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ ।
कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको विभागले १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । जबकी गत वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म विभागले १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यो वर्षको ४ महिनामा गत वर्ष भन्दा ३ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ ।
कात्तिकमा ३५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा विभागले २९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । कात्तिकमा विभागले लक्ष्य भन्दा २० प्रतिशत कम कर उठाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा आयकर लक्ष्यको ७८.३० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि लक्ष्यको ८२.४ प्रतिशतमात्रै संकलन भएपछि समग्र राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको हो ।