काठमाडौँ / सरकारले नेपाल आयल निगमलाई ७ अर्ब ऋण दिने भएको छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने रकम अभाव भएपछि गत ३१ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई उक्त ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबारको निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा समस्या परिरहेकोले ऋण तिर्ने सीमा ५ वर्ष राखेर निगमलाई रकम उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी सरकारले पूर्वाधार करबाट समायोजना भएको ५९ करोड ८६ लाख रकम अनुदान स्वरुप उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेपछि निगमले आइओसीबाट खरिद गरेको इन्धनको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । निगमका अर्थ विभाग प्रमुख नागेन्द्र साहका अनुसार आइओसीलाई ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
स्वचालित मूल्यप्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन हुन नसक्दा निगमको पाक्षिक नोक्सानी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । घाटा बढ्दै गएपछि आइओसीलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको निगमले जनाएको छ ।
रकम अभाव भएपछि निगमले आफ्नो जग्गा धितो राखेर वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ ।
