काठमाडौँ / एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई आईपीएसको अंग बनाउने खेलमा रोक लगाएको पाइएको छ ।

एसपीपीलाई दुईपक्षीय सम्झौताकै रुपमा अघि बढाएर नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक सैनिक रणनीति (आईपीएस) को अंग बनाउने प्रयासलाई ओली नेतृत्वको सरकारले रोक लगाएको भेटिएको हो ।

OM Sai Pathibhara Hospital

सेनाले तीन पटक सरकारको स्वीकृतिमा यसअघि एसपीपीमा सहभागिता हुन पत्राचार गरेको थियो भने अमेरिकाले समेत त्यसमा स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । पछि एसपीपीलाई अमेरिकाले आइपीएस मातहत ल्याएपछि भने सेना समेत हच्केको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि भने फेरी एसपीपीलाई अघि बढाउन अमेरिकाले प्रयास गरेपछि विवाद भएको हो ।

ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले एसपीपीबारे अध्ययन गर्न ०७६ पुस ७ मा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको संयोजकमा परराष्ट्र सचिव थिए भने रक्षा सचिव र गृहसचिव सदस्य थिए । त्यो बेला ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री र प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री रहेका थिए ।

परराष्ट्र सचिव संयोजक रहेको उक्त कार्यदलले एसपीपी आइपीएसको अंग बनेको भन्दै नेपाल संलग्न नहुने प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । उक्त रिपोर्टपछि सरकारले त्यसमा सामेल नहुने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा दुई राष्ट्रबीच नभएर अमेरिकाको तर्फबाट उटा नेशनल गार्ड र नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाली सेनाबीच सम्झौता हुन लागेकोले यो असमान भएको उल्लेख छ ।
परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको कार्यदलको निष्कर्श:
SPP-Paper_dt0PvMOA9U-transformed