काठमाडौं / स्वीजरल्याण्ड सरकारले नेपाललाई ६८ लाख स्वीस फ्रान्स (८६ करोड १३ लाख रुपैयाँ) सहयोग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय र स्वीस अधिकारीबीच बुधबार सम्झौता भएको हो।
सम्झौताअनुसार उक्त रकम प्रदेश नम्बर १ र मधेस प्रदेशको २० वटा स्थानीय तहमा खर्च गरिनेछ। सरकारले यो रकमलाई रातो किताबमै समावेश गरेको छ। यो योजनाको अवधि ४ वर्षको हुनेछ।
विशेषगरी विदेशबाट फर्किएका सीपयुक्त जनशक्तिलाई उपयोग गर्नेगरी कार्यक्रम बन्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कार्यक्रम सन् २०२२ जुलाइबाट सुरु हुनेछ।
सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र स्वीजरल्याण्ड दूतावासका चार्जी अफियर एड अन्तरिमका सिल्भाना होगले हस्ताक्षर गरेका छन्।
