बिर्तामोड / न्यायपरिषद्ले जिल्ला तथा उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न चाहनेले स्वघोषणा सहित तोकेको ढाँचामा विवरण पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ ।
११ वैशाखमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी, न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र परिषद् सचिव देवेन्द्रराज ढकालसहितको समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
समितिले २५ वैशाखमा सरोकारवालाहरूलाई सुझावका लागि पठाएको मस्यौदाको दफा ४ मा परिषद् सचिवालयले उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशको पद संख्या यकिन गरी संविधानबमोजिम योग्यता पुगेको र परिषद्लाई विवरण बुझाएका व्यक्तिहरूको सूची राष्ट्रिय पत्रिकाका माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
परिषद्ले संक्षिप्त सूची तयार गर्दा न्यायाधीशको पदमा कार्यरत रहेका निवेदकहरूको हकमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्यसम्पादन अभिलेख, फैसला अध्ययन समितिले उक्त न्यायाधीशबारे दिएको राय, न्यायपरिषद्मा उजुरी रहे/नरहेको कुरालाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, न्यायसेवाको अधिकृत भएमा बरिष्ठताक्रम र शैक्षिक योग्यताका साथसाथै कार्यसम्पादन मूल्यांकन, इमानदारी, सदाचार, पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दा देखाएको लगनशीलता र कार्यकुशलतालाई पनि आधार मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बन्न चाहनेका हकमा भने नैतिक आचरण र सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्यातिलाई पनि आधार मान्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
प्रत्येक वर्ष १० वटा फैसलामा बहस गरेको, वार्षिक करसम्बन्धी विवरण, अनुसन्धात्मक लेख–रचनाका साथै ‘प्रो बोनो’ सेवाको संख्यात्मक विवरणलाई पनि नियुक्ति सिफारिसको आधार मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी उच्च अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्तिमा इच्छुकलाई निवेदन दिन लगाउनु ठीक हुने बताउँछन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मी भने न्यायाधीश नियुक्तिमा निवेदन दिन लगाउने मापदण्ड नै गलत भएको तर्क गर्छन् ।
मस्यौदाको दफा ५ को उपदफा ९३० मा विवरण तयार गर्दा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचारलाई समेत आधार लिनेछ ।
मस्यौदाको दफा ५९६० मा निवेदन पेस नगरेको कुनै व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा न्यायपरिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिसँग परामर्श गरी निजको नामसमेत संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सक्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध प्रकाशन भएको पाँच दिनभित्र परिषद् सचिवालयमा उजुरी दिन मिल्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी सीमित व्यक्तिहरूको सम्भाव्य सूची तयार गर्ने र उक्त सूचीमाथि छलफल गरिनेछ भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि सो छलफलमा सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
दफा ११ मा मुख्यन्यायाधीश पदमा नाम सिफारिस गर्दा ‘वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, सदाचार, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति तथा न्याय–प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता भएकामध्ये योग्यतम् व्यक्तिलाई’ सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिँदै छ ।
साथै, न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ भएमा नियुक्ति सिफारिसको प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णयमा भाग लिन र मत प्रकट गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यद्यपि, यसले गणपूरक संख्या पुर्याउन भने मान्य हुनेछ ।
जिल्ला र उच्चका साथै सर्वोच्चकै न्यायाधीश सिफारिसमा पनि विवाद आएपछि मापदण्ड तयार गरी त्यसैअनुसार सिफारिस गर्ने परिषद्को तयारी छ । विवाद आउन नदिन निर्देशिका तयार गरिएको र सरोकारवालाको सुझाव तथा छलफलपछि मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइने परिषद्ले जनाएको छ ।
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ ले परिषद्लाई निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने अधिकार दिएकोमा यसैका आधारमा निर्देशिका तयार भएको हो । बारले जेठ मध्यतिर बस्ने बैठकमा निर्देशिकाको मस्यौदा पेस गर्ने जनाएको छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि औपचारिक रूपमा सुझाव दिइसकेको छैन ।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निवेदन दिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणामा संविधान र कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको, कुनै कानुनले अयोग्य नभएकोजस्ता विषय उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यस्तै, पेस गरेको सम्पत्ति विवरण साँचो रहेको, कुनै सरकारी निकायमा बक्यौता नरहेको, ठेक्कापट्टा वा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्छ ।
कुनै देशको डिभी–पिआर नलिएको र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट कैद वा जरिवाना तिर्न, बुझाउन बाँकी नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।
स्वघोषणाको अनुसूचीमा व्यावसायिक आचारसंहिता वा अनुशासन उल्लंघन गरेबापत कुनै विभागीय सजायसमेत नपाएको, न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत भए परिषद्ले सजायका रूपमा सचेत गराएको दुई वर्ष नाघेको, बालविवाह वा बहुविवाहमा सजाय नपाएकोजस्ता मापदण्ड पुग्नुपर्ने उल्लेख छ ।
