धरान / छानबिन प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने उदेश्यले चैत २० गतेलाई बोलाएको सञ्चालक परिषद (सिनेट) बैठक तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साहले सिनेट बैठक रोक्न माग गर्दै गत चैत १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले उनीहरूको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले २० गतेको सिनेट बैठक रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले चैत २१ गते सरकार र मुद्दा हाल्ने पदाधिकारीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य ५ बुँदे सुझाव रहेको छ।
छानबिन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव समेत कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको, पदीय दायित्त्व पूरा नगरेको लगायतका समस्या देखिएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
