काठमाडौं— सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै एमबिबिएस तथा बिडिएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले पुनः आमरण अनशनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्। ‘एमबिबिएस/बिडिएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड मुभमेन्ट नेपाल’ ले सहमति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वयनतर्फ ठोस पहल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो।
मुभमेन्टका संयोजक डिल्ली हरिजनका अनुसार गत साउन २२ गते अनशनरत चिकित्सक र सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने थियो। तर १६ दिन बितिसक्दा समेत त्यसतर्फ कुनै ठोस प्रगति नभएको उनको भनाइ छ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूको प्रमुख माग जीवन निर्वाह भत्ता वृद्धि रहेको छ। कार्यदलले समेत अस्पतालमा अनिवार्य सेवा, रात्रिकालीन ड्युटी र अतिरिक्त कार्यबोझलाई आधार मानेर स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको सुरुआती तलब स्केलको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिसकेको उनीहरूले बताएका छन्।
महँगी बढ्दै गएको अवस्थामा आवास, खाना र यातायातको खर्च धान्न कठिन भइरहेको भन्दै चिकित्सकहरूले सिफारिसअनुसारको भत्ता तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थामा कार्यरत आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकका लागि श्रम ऐन, २०७४ अनुसार समान कार्यघण्टा लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। निजी मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा असुल्दै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाएर सरकारले तोकेको शुल्क मात्र लिनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्।
विद्यार्थीका लागि छात्रावास अनिवार्य नगरी इच्छाअनुसार बस्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।
यसअघि पदाधिकारी अभावका कारण निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताइए पनि अहिले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पदाधिकारी पूरा भइसकेको अवस्थामा समेत विषय लम्ब्याउनु उचित नभएको मुभमेन्टको भनाइ छ।
चिकित्सकहरूले अब कुनै बहाना नगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकबाट आफ्ना मागबारे स्पष्ट निर्णय गर्न सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका छन्।
सहमति कार्यान्वयनमा अझै ढिलाइ गरिएमा आन्दोलनलाई पुनः कडा बनाउँदै जुनसुकै बेला आमरण अनशनमा बस्न बाध्य हुने चेतावनी संयोजक हरिजनले दिएका छन्।
