काठमाडौं / प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटका लागि निवेदन परेकोछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार निवेदन दिएका हुन् । भण्डारीको रीट निवेदन दर्ता गर्ने नगर्ने विषयमा आज मंगलबार टुंगो लाग्नेछ । भण्डारीले नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार एमसीसी सम्झौता सन्धिको मापदण्डमा नपर्ने जिकीर गर्दै त्यसलाई सन्धिको मान्यता दिन नहुने आदेशका लागि रीट हालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानून, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई रीटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
