काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ । सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयनगराउन सम्भव भएको सरोकारवाला पक्षको भनाइ छ ।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट ९एनपिआई० द्वारा आइतबार भर्चुअलरुपमा आयोजित नीति संवाद शृङ्खलामा सरोकारवालाले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताए।
‘जुनसुकै देशमा भए पनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ। यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ’, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘अदालतको आदेश छ तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन।’
निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने उनका मत छ।
‘राहदानी वनाउँदा फोटो र औँठा छाप लिइएको हुन्छ। मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा पनि फोटो र औँठा छाप लिइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही सूचना निर्वाचन आयोगले परराष्ट्रबाट लिन सक्छ।’ काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछाडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए।
‘बाहिर रहेका नेपालीको तथ्याङ्कमाथि राजनीति भइरहेको छ। ४० लाख मान्छे बाहिर छ भनेर कुरा गरिरहेको छ। यो गम्भीर छ। यसले व्यवस्थापनमा ठूलो असर गर्छ’, उनले भने, ‘४० लाख रहेको श्रोत छैन।
रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बृहत् आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र शहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ। यसरी योगदान गर्नेलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइनु हुँदैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प राज्यसँग नभएको बताए। सर्वोच्चले २०७४ विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन आदेश दिएको थियो। ‘संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गरेको छैन।
अहिले हामी प्रविधिको विश्वमा छौँ। यसले कुनै सीमा छुट्याउदैन। प्रविधिको सहयोगबाट मताधिकार प्रयोग गर्न सम्भव छ’, उनले भने, ‘राज्यले खाली व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ। ठूलो तहमा एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।’
एनपिआइका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय कामलाई हेर्नुपर्ने बताए।
‘फिलिपिन्स, मेक्सिको, इन्डोनियाले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिइसकेको छ। यो हामीलाई आधार हुनुपर्छ’, उनले भने। कार्यक्रमको सहजकर्ता अधिकारकर्मी सरु जोशीले ‘नोट चले पनि भोट नचलेको’ भन्दै राजनीतिक दलमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताए।
