काठमाडौँ / राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा सात वटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटिने न्यायाधीशहरूले थप सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।
सबै निर्वाचन अधिकृतहरूले विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि–०७८ अनुसार कुनै पनि थप सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेशको मुकाम रहेका जिल्लाका न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा खटाएको छ ।
प्रदेश १ का भरत लम्साल, प्रदेश २ का ब्रजेश प्याकुरेल, वाग्मतीका डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, गण्डकीका श्रीकृष्ण भट्टराई, लुम्बिनीका रितेन्द्र थापा, कर्णालीका राजेन्द्रकुमार आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जयानन्द पनेरुलाई आयोगले निर्वाचन अधिकृतको रुपमा खटाएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका १९ पदका लागि आगामी माघ १२ गते सात वटै प्रदेशमा निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनका लागि आयोगले उनीहरूलाई गत पुस ११ मा प्रदेश निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो ।
