बिर्तामोड / प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुलाई कुनै सेवा सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था नभएपनि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अझै सरकारी सेवासुविधा लिइरहेका छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा बलमिच्याइँले सरकारी सेवा सुविधा लिइरहेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेले पदमुक्त भइसक्दा पनि अझै कानुनबिना सरकारी सेवासुविधा लिइरहेका हुन् ।
हरेक भाषणमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएका पूर्वमुख्यमन्त्री राईले पदमुक्त भएको चार महिना बितिसक्दा पनि अझै सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।
राईले २०७८ भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अझै पनि उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नाममा रहेको को १ झ ५६५ नम्बर भएको निशान कम्पनीको टेरान गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
राई चढेको उक्त गाडी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तीन वर्ष अघि ८० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेर खरिद गरेको थियो । तर, राई मुख्यमन्त्री बनेपछि तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेर सो मन्त्रालय आफैले लिएका थिए ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैले लिएपछि राईले उक्त गाडी तत्कालीन जनसम्पर्क सल्लाहकार रहेका रामकुमार बस्नेतका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लैजान साथ उक्त गाडी मुख्यमन्त्री राईकी श्रीमती ज्याङ्मु इन शेर्पाले गाडी प्रयोग गर्न थालेकी थिइन् ।
शेर्पाले प्रयोग गर्दै आएको सो गाडी राई मुख्यमन्त्रीबाट पद मुक्त भएपछि गैरकानूनी रुपमा आफैले प्रयोग प्रयोग गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयले गाडी बुझाउन बारम्बार खबर गरिरहँदा पनि राईले अटेर गरिरहेको पाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्टोर शाखा प्रमुख फणिन्द्र अधिकारीले गाडी मन्त्रालयमा फिर्ता गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरेपनि अझैसम्म फिर्ता नभएको बताए ।
त्यस्तै ४२ महिना बागमती प्रदेशको नेतृत्व गरेका पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि कानुन बिनै सरकारी सेवासुविधा लिइरहेका छन् ।
गत भदौ २ गते बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमुक्त पौडेलले सोही बेलादेखि हालसम्म प्रदेश सरकारबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सरकारी गाडी, सुरक्षा गार्ड (पिएसओ) र सवारीचालकको सुविधा लिइरहेका हुन् ।
पौडेल पदमुक्त भएपछि एमालेबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका केशव पाण्डेले केही समयका लागि प्रयोग गर्न भन्दै पौडेललाई मन्त्रालयको गाडी उपलब्ध गराएका थिए।
सो गाडी पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले पाँच महिनासम्म पनि फिर्ता नगरेर प्रयोग गरिरहेका मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता नारायण पोखरेलले जानकारी दिए ।
पोखरेलले भने, –‘तत्कालीन कानुनमन्त्री केशव पाण्डेले हामीसँग २ वटा गाडी छन्। केही समयका लागि एउटा गाडी उहाँलाई दिऊँ भनेर मौखिक रूपमा उहाँलाई प्रयोग गर्न दिनु भएको हो। हालसम्म उहाँले त्यो गाडी हामीलाई फिर्ता गर्नुभएको छैन।’
कानुनबिनै मन्त्रालयको सरकारी गाडीको सुविधा लिइरहेका पौडेलले सवारीचालक पनि सरकारबाटै लिएका छन्। उनका लागि सरकारी गाडी हाँक्ने चालकले पनि बागमती प्रदेश सरकारबाटै तलब बुझ्ने गरेको स्रोतले बताएको छ।
त्यसैगरी पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो सुरक्षागार्डको रूपमा नेपाल प्रहरीबाट एकजना सुरक्षाकर्मीको पनि सेवा लिएका छन्। उनको सेवामा नेपाल प्रहरीका जीतबहादुर श्रेष्ठ खटिएका छन्।
पटक–पटक सरकारी गाडी फिर्ता माग्दा पनि पौडेलले अटेर गरेको कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
पटक–पटक सेवा फिर्ता गर्न माग गर्दा पनि पौडेलले अटेर गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भए पनि लिखित रूपमा फिर्ता माग्ने बारेमा भने कुनै निर्णय नभएको एक मन्त्रीले बताए ।
बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पनि पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेल कानुन मन्त्रालयको सरकारी नम्बर प्लेट भएको प्रदेश ३०१–००२ झ ४७३९ नम्बरको गाडी चढेर आएका थिए।
