बिर्तामोड / विद्यार्थीको हक , हित र अधिकारका लागि भन्दै राजनीतिक दलका सहयोगी बनेर राजनीति गर्दै आएका विद्यार्थी सङ्गठनले डेढ वर्ष देखि निजी शिक्षण संस्थाले लिँदै आएको चर्को शुल्कका विषयमा बल्ल यतिबेला आएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
सामान्य अवस्थामा जसरी शुल्क असुलिरहेका झापाका निजी विद्यालयलाई शुल्क नलिन चेतावनी दिदैँ विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । सत्तारुढ दल सम्वद्ध कांग्रेसको नेविसंघ , माओवादी केन्द्रको अखिल क्रान्तिकारी र जसपाको समाजवादी विद्यार्थी युनियनले ५० प्रतिशत भन्दा बेसी शुल्क लिएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
देशभरका विद्यालयमा भौतिक रुपमा पठनपाठन सुरु हुन थालेको समयमा विगतमा निजी शिक्षण संस्थाले असुलेको शुल्कका विषयमा मौनता साधेर आन्दोलनको घोषणा गरेपछि अविभावकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
निजी शिक्षण संस्थासँग आर्थिक प्रभावमा परेर विद्यार्थीको हितको सट्टा शिक्षण संस्थाको हितका लागि काम गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएका विद्यार्थी सङ्गठनका नेतालाई पछिल्लो घोषणाले उल्टै समस्यामा पारिदिएको छ ।
निजी विद्यालयले सामान्य अवस्थामा जसरी शुल्क असुलिरहेको समयमा मौनता साँधेका विद्यार्थी नेताले सो समयमा असुलेको शुल्क फिर्ताको विषयलाई आन्दोलनको एजेन्डा नबनाएको भन्दै अविभावकले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।
अविभावकले विद्यार्थी सङ्गठनका नेतामाथि दवाव बढाएपछि आन्दोलनका लागि वाध्य बनेका विद्यार्थी सङ्गठनले सोमवार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । झापाका कतिपय स्थानीय सरकारमा त शुल्कको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै अविभावकले लिखित रुपमा नै निवेदन समेत दिएका थिए ।
बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी सत्तारुढ दल सम्वद्ध (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष अनिल सुवेदी, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका उपाध्यक्ष सुनिल हताचो र नेवि संघका सभापति राजेन्द्र उप्रेतीले पत्रकार सम्मेलन गरी सामुदायिक तथा निजी बिद्यालयविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
भदौ २२ गते देखि २४ गते सम्म स्थानीय निकायका शिक्षा शाखामा माग पत्र बुझाउने र २३ गते जिल्ला शिक्षा संनवय इकाई, जिल्ला प्रशासन कार्यलय, प्याब्सन र एनप्याव्सनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी गराएका छन् ।
भदौ २६ गते माग पुरा नगरिए शैक्षिक संस्थाका लेखा शाखामा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताएका छन् ।
विद्यार्थी सङ्गठनले सामुदायिक विद्यालयले लिइरहेको शुल्क पनि गैर कानुनी भएको भन्दै तत्काल दश कक्षा सम्मको शिक्षालाई पूर्ण निशुल्क बनाउन र विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका अन्तर्गत आएको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै छानविन गरी सार्र्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् ।
संस्थागत विद्यालयले अनलाइन कक्षाको नाममा सामान्य अवस्थामा जसरी शतप्रतिशत शुल्क लिएको भन्दै ५० प्रतिशत भन्दा बढी नलिन र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्धारा स्वीकृत नगरिएका पुस्तकहरु पठनपाठन नगराउन पनि विद्यार्थी सङ्गठनले माग गरेका छन् ।
नेवि संघका सभापति उप्रेतीले विद्यार्थी सङ्गठनले थालेको आन्दोलनमा सहयोग गर्न अविभावकलाई आग्रह समेत गरेका छन् । उनले माग पुरा नभए थप कडा आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
