बिर्तामोड / शिक्षा सेवा आयोगको सदस्यमा डिल्लीराम रिमाललाई नियुक्त गरेको भन्दै उच्च सरकारी अधिकारीहरूले नै नियुक्ति बदर गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई सरकारले शिक्षा सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको भन्दै रिमालको नियुक्ति बदर गर्न उच्च अधिकारीहरूले सरकार समक्ष आग्रह गरेका हुन् ।
शिक्षक सेवा आयोगमा नवनियुक्त सदस्य रिमाललाई अख्तियारले २०६३ सालमा आफन्तलाई शिक्षक सेवामा पास गराइ भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ठहर गरेको थियो ।
माध्यमिक तहका शिक्षक पदको लेखा विषयका प्रश्नपत्र निर्माण, मोडरेशन, उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायतका काममा संलग्न भइ आफन्तलाई पास गराएको भन्दै रिमाललाई अख्तियारले कारवाहीको निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा रिमाल सिरहाको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहे पनि कार्यालयबाट बिदा लिई काठमाडौं आएको र लेखा विषयका उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको अख्तियारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले थप कारवाहीका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा लेखेर पठाएको थियो । तर, यसबीचमा रिमाल शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिवबाट अवकाश भइसकेर शिक्षक सेवा आयोगकै सदस्यमा नियुक्त भएका छन् ।
शिक्षकको परीक्षामा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भनेर अख्तियारले किटान गरेका व्यक्तिलाई नै शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य बनाइएपछि आयोगको निष्पक्षमा प्रश्न उठ्ने भन्दै नियुक्ति बदर गर्न उच्च अधिकारीहरूले सुझाव दिएका छन् ।