बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको कोटाबाट एउटै व्यक्तिले एक पटक सुविधा लिएपछि पुनः त्यही सुविधाको दावी गर्न नहुने बताएको छ ।
धनुषका विनय कुमार पञ्जियारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (एमडीएमएस) तहमा आरक्षण नपाएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
पञ्जियारले एमबीबीएस पास गरेर स्नातकोत्तर तहमा पनि समावेशी कोटा छुट्याउनुपर्ने माग राख्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।
निर्णयमा भनिएको छ – ‘स्नातकोत्तर तहको अध्ययन विशेषज्ञ तहको अध्ययन हुँदा यसलाई आरक्षणको विषय बनाउनु उचित र विवेकसम्मत देखिँदैन ।’
न्यायाधीश विश्वरम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले त्यही मुद्दामा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई आवश्यकता केन्द्रित बनाउनुपर्ने भनेको छ ।
