कैलाली / अहिले शहर बजारमा अटोरिक्सा सञ्चालनमा आएपछि नागरिकलाई
आवागमनमा धेरै सहज भएको छ । छोटो दूरीको यात्रामा अटोरिक्सा निकै लोकप्रियसमेत
बनेको छ । कैयौँले आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारसमेत पाएका छन् । कैयौँ युवा विदेशका
लागि बुनेको सपना अहिले आफ्नै ठाउँमा साकार बनाउने पक्षमा देखिए पनि पछिल्लो समय
सोचेजस्तो अटोरिक्सा व्यवसायीलाई पक्कै पनि छैन ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका– १ का बलबहादुर
टमटाले पाँच वर्षदेखि पेट्रोलियम अटोरिक्सा चलाउँदै आएका छन् । जति सहज उनलाई
रिक्सा किन्दा थियो त्यो सहजता आज छैन । “हिजोका दिनमा
व्यवसाय राम्रै हुन्थ्यो, दैनिक दुई हजारभन्दा बढी आम्दानी हुन्थ्यो”, बलबहादुर भन्छन्, “अहिले त
यात्रुभन्दा बढी रिक्सा भएका छन्, तेल खर्च निकाल्न
पनि गाह्रो हुन्छ ।”
अटोरिक्सा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई छ ।
स्थानीय सरकारले त्यसमा ध्यान दिन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको मातहतमा अटोरिक्सा
व्यवसाय आएपछि ट्राफिक प्रहरीको निगरानी पनि कम भएको छ । अहिले केही व्यवसायीले
त्यसको फाइदा उठाउनसमेत थालेका छन् । जथाभावी हुने पार्किङका कारण दुर्घटनाको
जोखिम बढ्दै गएको छ । चालकले समितिले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि रिक्सामा चढेमात्रै पनि
न्यूनतम २० रुपैयाँ लिने निर्णय भएको सुनाए पनि समितिले कुनै भाडादर नबढाएको
बताएको छ ।
सुपर कर्णाली डिलक्स यातायात प्रालिका संयोजक लोकबहादुर
बुढाक्षेत्रीले अहिलेसम्म भाडा दरका विषयमा कुनै छलफल नै नभएको जनाउँदै त्यति छोटो
दूरीमा महँगो भाडा लिनु गलत भएको बताएका छन् । “भाडा दर बढेका
विषयमा हाम्रो समितिमा कुनै पनि छलफल भएको छैन र समितिलाई जानकारी पनि छैन”, संयोजक
बुढाक्षेत्रीले भन्छन्, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण मूल्य बढाउन स्वभाविक भए पनि
इलेक्ट्रिक रिक्साले अहिले भाडा बढाउनु उचित हुँदैन ।”
सिद्धिविनायक यातायात प्रालिका महासचिव रामशरण रेग्मीले
समितिमा इलेक्ट्रिक रिक्सा नभएको जनाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि
लामो दूरीका लागि भाडा वृद्धि गरिएको बताएका छन् । “हामीले भाडा दर
कायम गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कोही छैन, समितिमा भन्दा बढी
रिक्सा बाहिर छन्, जतिले रिक्सा चलाउँछन्, ती आफ्नै
मनमर्जीले काम गर्दै आएका छन्”, महासचिव रेग्मीले भन्छन्, “अहिलेसम्म
टीकापुरका सन्दर्भमा रिक्सा चालकका लागि कुनै नियम कानून नै छैन ।” उनले नगरपालिकासँग
पटकपटक समन्वय गरे पनि नगरपालिकाले चासो नदिएकै कारण रिक्सा व्यवसायमा बेथिति
मौलाएको बताएका छन् ।
“आज बुवाले भोलि आमाले त पर्सी त्यही छोरोले रिक्सा चलाउँछन्, तिनीहलाई न
लाइसेन्स चाहिन्छ न त ब्लुबुक”, रेग्मीले भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा
स्थानीय सरकार गम्भीर भएको भए व्यावसायिकपमै लागेका रिक्सा चालकलाई राहत हुन्थ्यो, अर्कोतिर दुर्घटना
भएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिने कि, प्रहरीले?”
अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयले अटोरिक्साको दर्ता
नवीकरणलगायत आवश्यकपर्ने सबै प्रक्रिया स्थानीय सरकारबाटै गर्ने गरी जिम्मेवारी
दिइसकेपछि आफूहलाई पनि अटोरिक्साको व्यवस्थापनमा निकै सकस भएको अस्थायी ट्राफिक
प्रहरी पोष्ट टीकापुरका इञ्चार्ज नमराज शाहीले जानकारी दिएका छन् । “अटोरिक्साको
निगरानी ट्राफिक प्रहरीले नभई नगर प्रहरीले गर्नुपर्ने हो तर पनि ट्राफिक नियमको
उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई नियन्त्रणमा लिइ कारवाही गर्दै आएका छौँ”, ट्राफिक इञ्चार्ज
शाहीले भन्छन्, “हामीलाई अधिकार धेरै छैन, त्यो नगरपालिकाले
गरिदिएको भए हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो ।”
यातायात व्यवस्था कार्यालय मातहतमा नभई स्थानीय तहलाई
अटोरिक्स व्यवस्थापनको जिम्मा दिइसके पश्चात् गोदावरी नगरपालिका र गौरीगङ्गा
नगरपालिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । अहिले टीकापुर क्षेत्रमा इलेक्ट्रिक र
पेट्रोलियम गरी करिब २०० भन्दाबढी अटोरिक्सा सञ्चालनमा छन्। केही अटोरिक्सा
समितिमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् भने केहीले यातायात कार्यालयमा पनि दर्ता गराएका
छन् । कैयौँ अटोरिक्सा अहिले पनि दर्ताविनै सञ्चालनमा छन् ।
