काठमाडौँ / नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले बुझाएको शिक्षा सेवा शुल्कवापतको रकमलाई विद्यार्थीको हितमा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ ।
वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीले अनिवार्यरूपमा नेपाल सरकारलाई दुई प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा शुल्कबापत रकम बुझाउँदै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विदेशी शैक्षिक संस्थामा शिक्षण शुल्क बुझाइसकेका तर विविध कारणबाट यात्रा नगरेका विद्यार्थीको हकमा उनीहरूले शिक्षा सेवा शुल्कबापत बुझाएको रकम फिर्ता पाउने घोषणा गरेको छ ।
आगामी साउन १ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लागेकामा आफूहरू खुशी भएको इक्यानका महासचिव दीपकराज भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
