काठमाडौँ / राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को जटिल परिस्थितिमा सबै गम्भीर प्रकारका बिरामीको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगले अस्पतालमा अक्सिजनसहितका थप शय्याको व्यवस्था मिलाउन, बिरामीलाई अत्यावश्यक पर्ने अक्सिजनको उत्पादन तथा आपूर्ति बढाउने सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम चाल्न तथा कोभिडविरुद्धको दोस्रो चरणको खोपको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बिरामीलाई भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्ष (आइसियु) लगायत मेडिकल सामग्री, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सेवा र वस्तुकोे सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
आयोगले अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतको मनोबल उच्च राख्न, न्यून आर्जन भएका श्रमिक तथा ज्याला मजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने वर्गका लागि जीविकोपार्जनका आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न गराउन आयोग सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
विश्वभर फैलिरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिमा आमनागरिक स्वास्थ्योपचारको उपलब्धता तथा जीवनको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । पछिल्लो समय अस्पतालमा शय्या र अक्सिजनको अभावमा दर्जनौँ व्यक्तिले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ ।
अक्सिजनको अभावमा गत बुधबार मात्रै रुपन्देहीमा नौ तथा नेपालगञ्जमा छ जनाको र बिहीबार काठमाडौँका वीर अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा १८ जनाको मृत्यु भएकोे सञ्चार अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ । उपत्यकाका मेडिकेयर, मेडिसिटी, ओम, हेल्पिङ ह्याण्ड्स, दीर्घायु, करुणा, बयोधा, मध्यपुर ठिमी, स्टारलगायतका अस्पताल तथा रुपन्देहीको युनिभर्सल अस्पतालले अक्सिजनको अभाव देखाउँदै नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने बताएको बुझिएको आयोगले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महामारी शुरु भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत अक्सिजन आपूर्ति बढाउन सरकारबाट सार्थक पहल नहुँदा आमनागरिकले अक्सिजनको अभावमा जीवन गुमाउन बाध्य भएको बुझिएको छ । औषधि आपूर्तिको अभावमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको दास्रो मात्रा रोकिएको, भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्ष (आइसियु), सङ्क्रमितलाई आवश्यक पर्ने औषधि रेम्डिसिभरलगायत मेडिकल सामग्रीको अभाव हुँदै गएको र उपलब्ध औषधि तथा मेडिकल सामग्रीको पनि बिरामीले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको पाइएको छ ।”
बन्दाबन्दीका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने श्रमिक भोकै बस्न बाध्य भएका छन् । यस विषयमा आयोगका सदस्य लिली थापा नेतृत्वको टोलीले सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र उच्चस्तरीय समिति (सिसिएमसी) संयोजक ईश्वर पोखरेललाई ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको छ ।
