काठमाडौं। साउदी अरबले नेपाली श्रमिकमाथि नयाँ आर्थिक भार थप्ने गरी सिप प्रमाणीकरण (SVP) अनिवार्य लागू गरेको छ। नेपाल सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको विरोध बेवास्ता गर्दै निजी कम्पनीमार्फत शुल्क उठाउन थालेपछि श्रम क्षेत्रमा तीव्र असन्तोष फैलिएको छ।
सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरे पनि साउदी पक्षले प्रक्रिया अगाडि बढाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। अहिले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई प्रति श्रमिक ५० देखि १०० अमेरिकी डलरसम्म शुल्क बुझाउन दबाब दिइएको बताइएको छ। यो रकम अन्ततः श्रमिककै काँधमा पर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले यसलाई अतिरिक्त आर्थिक शोषण को संज्ञा दिएका छन्।
पहिले रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएको खर्च अहिले व्यवसायीमार्फत असुल्न थालिएको छ। त्यसमाथि मेडिकल, खोप, बायोमेट्रिक, जीसीसी दर्ता, बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका अनिवार्य शुल्क जोडिँदा साउदी जान खोज्ने एक नेपाली श्रमिकले करिब ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
एसभीपी प्रणालीअनुसार श्रमिकले नेपालमै सिप परीक्षण दिनुपर्नेछ। परीक्षा शुल्क र पूर्वसिकाइ मान्यता ९च्एी० शुल्क गरी करिब १०० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तीन पटकसम्म परीक्षा दिन पाइने भए पनि लगातार असफल भए साउदीमा रोजगारीको अवसर गुम्नेछ। सामान्य श्रमिकलाई समेत यस्तो परीक्षा अनिवार्य बनाइएकामा व्यापक प्रश्न उठेको छ।
श्रम मन्त्रालयले भने यो विषयमा साउदी सरकारसँग औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि जनाइसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुअघि संयुक्त प्राविधिक समितिको सहमति आवश्यक भए पनि त्यसको पालना नभएको भन्दै कूटनीतिक पहल जारी राखिएको छ। अहिले परीक्षा सञ्चालन गर्ने कम्पनी, शुल्क असुली प्रक्रिया र कानुनी मापदण्डबारे समेत अनुगमनको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
