काठमाडौं । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको तीन वर्ष सन्तोषजनक रहन सकेन । यो तीन वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक कलंक बोकेका छन् ।
तीन वर्ष पुगेको अबसरमा सरकारले कार्यसम्पादनबारे ‘बिफ्रिङ’ गर्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले स्थिरता, विकास र सुशासनमा चमत्कारपूर्ण काम गरेको बताए पनि राजनीतिक र नागरिक वृत्तमा सरकारका काममाथि अनेक प्रश्न छन् ।
२०७४ फागुन ३ गते गठन भएको थियो । सरकारको पाँच वर्ष पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, पार्टी एकतापछिको अन्तर–संघर्ष र नेकपा विभाजनका लागि सबै भन्दा बढी आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ । यसबाहेक शक्तिशाली सरकारले गरेका विकासका काम पनि चित्त बुझ्दो नभएको आवाज उठ्ने गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले विकासमा नमुना काम केही गरेको छैन, केही महत्वाकांक्षी योजनाहरु घोषणाको तहमै छन् ।
