काठमाडौं । लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त ऋणी र सरकारबीच १४ बुँदे सहमति भएपछि पुल्चोकमा जारी धर्ना स्थगित भएको छ । सहमतिसँगै मानव अधिकार आयोगको कार्यालय बाहिर धर्नामा बसेका ३२३ जना लघुवित्त पीडित आइतबार बिहान आ–आफ्नो घर फर्किएका छन् ।
सरकार र ऋणीका प्रतिनिधिबीच शनिबार भएको वार्तामा १४ बुँदे सहमति जुटेपछि आन्दोलनरत पक्षले धर्ना अन्त्य गरेको हो । सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वासपछि सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यतर्फ पठाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
आइतबार बिहान ८ः५० बजेदेखि सरकारले साझा यातायातका बस परिचालन गरी आन्दोलनमा सहभागीलाई घर पठाएको हो । विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीको उपस्थितिमा ८ वटा बसमार्फत ३२३ जना ऋणीलाई सम्बन्धित जिल्लातर्फ पठाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
घर फर्काइएका ऋणीहरूमा झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासी लगायत जिल्लाका नागरिक छन् । लामो समयदेखि काठमाडौंमा बसेर धर्ना दिँदै आएका उनीहरू सहमतिपछि घर फर्किएका हुन् ।
सरकार र लघुवित्त पीडितबीच भएको सहमतिले ऋणीका समस्या समाधानका लागि सरकार र पीडित पक्षबीच संवादको औपचारिक बाटो खुलेको छ । आन्दोलन अन्त्यसँगै अब सहमतिका बुँदा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय मुख्य चासो बनेको छ ।
लघुवित्त ऋणीहरूले कर्जा, ब्याज, असुली प्रक्रिया तथा आफूहरूमाथि भएको भनिएको आर्थिक दबाबलगायत विषय उठाउँदै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अब आन्दोलन स्थगित भए पनि १४ बुँदे सहमति व्यवहारमा लागू हुनु नै सरकारका लागि मुख्य परीक्षा बनेको छ ।
