- देवेन्द्र के. ढुङगाना सरकारले प्रशासनिक सुधारको नाममा सरकारी कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब वितरण गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेपछि यसको औचित्य, प्रभाव र वास्तविक उद्देश्यबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। सतहमा हेर्दा यो निर्णय आधुनिक वित्तीय व्यवस्थापनको अभ्यास जस्तो देखिन्छ—कर्मचारीलाई सहजता, बजारमा तरलता र आर्थिक गतिविधिमा गतिशीलता ल्याउने दाबी गरिएको छ। तर यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्दा यो कदम सुधारभन्दा बढी ‘दृश्य निर्माण’ जस्तो देखिन्छ, जसले मूल समस्याबाट ध्यान मोड्ने प्रयास गरेको छ।यो निर्णयले उठाएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको राज्यभित्रकै विभेद हो। एकातिर निजामती कर्मचारी
-देवेन्द्र किशोर ढुङगाना नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र अझैसम्म संरचनागत समस्याहरूको जालोमा अल्झिएको छ। कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा आबद्ध हुँदा पनि यस क्षेत्रले अपेक्षित उत्पादन, उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा हासिल गर्न सकेको छैन। यसको एउटा केन्द्रीय कारण हो—रासायनिक मलको अभाव र त्यसमा रहेको चरम बाह्य निर्भरता नै हो । हालै देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र आपूर्ति अवरोधले यो समस्या झनै चर्को रूपमा सतहमा ल्याएको छ।सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि आपूर
- देवेन्द्र किशोर ढुङगाना नेपालको समकालीन राजनीति फेरि एकपटक विवाद, अविश्वास र शक्ति संघर्षको चक्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पछिल्लो अभिव्यक्तिमार्फत वर्तमान सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषतः उनले पार्टीभित्रको अनुशासन, सरकारको कार्यशैली, र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यबारे व्यक्त गरेको धारणा अहिलेको राजनीतिक विमर्शको केन्द्रमा पुगेको छ।लिङ्देनको अभिव्यक्तिमा दुई तहका सन्देश स्पष्ट देखिन्छन्—एकातिर आन्तरिक पार्टी सुदृढीकरणको प्रयास, अर्कोतिर वर्तमान सत्ता संरचनाप्रति कडा आलोचना हो । उनले पार्टीभित्रै बसेर पार्टील
- देवेन्द्रकिशोर ढुङगाना नेपालमा मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी बहस केवल विकास परियोजनामा सीमित छैन; यसले देशको भूराजनीतिक अवस्थिति, शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक राजनीतिक दिशा निर्धारणमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। अमेरिकाले आवश्यक परे कम्प्याक्टको अवधि एक वर्षसम्म थप्न सकिने कानुनी व्यवस्था ल्याउनु यसै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संकेत हो। डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अनुमोदित यस प्रावधानले अमेरिकाको दीर्घकालीन रणनीतिक सोच र नेपालप्रतिको स्थायित्वपूर्ण चासो झल्काउँछ।एमसीसीलाई नेपालमा दुई फरक दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ। एक पक्षले यसलाई ऊर्जा पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको अवस
-देवेन्द्र किशोर ढुङगाना वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पछिल्लो समय देखिएको संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको टकराव केवल प्रशासनिक असहमति मात्र होइन, यो नेपालको संघीय संरचना कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थाको ऐना बनेको छ। सहसचिव रेशमलाल कंडेल लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा हाजिर नगराउने विषयले उत्पन्न विवाद अन्ततः महानगरको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार नै रोक्का हुने निर्णयसम्म पुग्नुले स्थिति गम्भीर भएको आभाष दिन्छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिएको निर्णय कानुनी आधारमा दृढ देखिए पनि यसको कार्यान्वयन शैलीले राजनीतिक सन्देश बढी दिएको देखिन्छ। सहसचिव स्तरको कर्मचारी प्रमुख
- देवेन्द्र किशोर ढुङगाना नेपालको समसामयिक राजनीतिमा हाल देखिएको कूटनीतिक चहलपहल केवल एक नियमित राजनयिक भ्रमण होइन, बरु नयाँ शक्ति सन्तुलनको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको छोटो समयमै अमेरिकी उच्च अधिकारी समिर पल कपुर को काठमाडौं आगमनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा ल्याएको छ।बालेन सरकार: ‘जेन जी आन्दोलन’ बाट सत्तासम्मबालेन शाहको उदय परम्परागत दलगत राजनीतिभन्दा फरक सामाजिक-राजनीतिक तरंगबाट सम्भव भएको हो। विशेषगरी ‘जेन जी’ पुस्ताको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा, र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीले उनलाई सत्तामा पुर्
- देवेन्द्र के. ढुङगाना परिचय:आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राज्यहरू प्रायः बहुआयामिक भूमिकामा देखिन्छन्—एकातिर शान्ति र स्थायित्वका पक्षधर, अर्कोतिर सुरक्षा र शक्ति सन्तुलनका लागि कठोर रणनीति अपनाउने छन । पाकिस्तानको राज्यकौशल यस प्रकारको द्वैध चरित्र बुझ्नका लागि एक महत्त्वपूर्ण केस अध्ययन हो। यसले देखाउँछ राष्ट्रिय सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव, र आन्तरिक राजनीतिक संरचनाबीचको सम्बन्ध कति जटिल हुन सक्छ।ऐतिहासिक सन्दर्भ र रणनीतिक लचकताशीतयुद्धकालीन भू–राजनीतिमा पाकिस्तानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। सोभियत संघविरुद्ध अफगानिस्तानमा अमेरिकी नीतिको साझेदारका रूपमा उभिएको पाकिस्तानल
- देवेन्द्रकिशोर ढुङगाना नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहस नयाँ होइन, तर पछिल्ला दिनमा सरकारले प्रशासनिक संयन्त्र सुधारतर्फ चालेका केही कदमहरूले यो बहसलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ। विशेषगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्ने निर्णयले सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ। टोकन प्रणाली, सहायता कक्ष, अनलाइन सेवा, गुनासो व्यवस्थापन जस्ता उपायहरू प्रशासनिक सुधारका सकारात्मक संकेत हुन्। तर यस्ता सुधारहरू कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल कार्यान्वयनमा मात्र निर्भर छैन, बरु राजनीतिक इच्छाशक्ति र सम
- देवेन्द्र किशोर ढुङगाना पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लामा आयोजित चौँरी पर्यटन महोत्सवले पछिल्लो समय केवल स्थानीय उत्सवको सीमाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। फालेलुङ गाउँपालिका–४ स्थित चाररातेको उच्च हिमाली चौरमा सम्पन्न नवौँ संस्करणले यसको स्पष्ट संकेत दिएको छ। समुद्री सतहदेखि करिब ३४५० मिटर उचाइमा आयोजित यस महोत्सवमा प्रतिकूल मौसमका बाबजुद १० हजारभन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उपस्थिति रहनु सामान्य घटना होइन; यो हिमाली जीवनशैली, चौँरी संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यप्रतिको बढ्दो चासोको बिषय हो।चौँरी—हिमालको प्रतीक मानिने यो जनावर—केवल पशु मात
-देवेन्द्र किशोर ढुङगाना नेपालमा सरकार परिवर्तनपछि उत्पन्न नयाँ राजनीतिक वातावरणले कूटनीतिक क्षेत्रलाई पुनः सक्रिय मात्र बनाएको छैन, बरु क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको संवेदनशील सन्तुलनलाई पनि पुनः परिभाषित गरिरहेको देखिन्छ। विशेषगरी हालैको भनिएको उच्चस्तरीय भेटवार्ता, जहाँ चीनका राजदूत झाङ माओमिङले नेपालका गृहमन्त्रीसँग उठाएका विषयहरूले काठमाडौँको विदेश नीतिमा रहेको सूक्ष्म सन्तुलन र दबाब दुवैलाई उजागर गरेका छन्।यो घटनालाई केवल औपचारिक कूटनीतिक संवादका रूपमा मात्र होइन, बरु दक्षिण एसियामा बदलिँदो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्बका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नेपालले ला
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
