-देवेन्द्र के. ढुङगाना काठमाडौँको थापाथली, मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा हालै भएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले नेपालमा दीर्घकालदेखि जटिल बन्दै आएको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास समस्यालाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। एकातिर राज्यले सार्वजनिक जग्गा, नदी–नाला तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रक्रिया, कानुन र मानवअधिकारको सवाल गम्भीर रूपमा उठेका छन्। यही द्वन्द्वबीच अब प्रश्न उठेको छ—यो कदम न्यायसंगत समाधानतर्फको अग्रसरता हो वा असन्तुलित कार्यशैली?नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै नयाँ होइन। दशकौँदेखि राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक क
- देवेन्द्र के. ढुङगाना काठमाडौँका नदी किनारमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने सरकारी कदमले अहिले नेपाली राजनीतिलाई पुनः एकपटक गहिरो बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। थापाथली, गैरीगाउँ र मनहरा क्षेत्रमा डोजर परिचालन गर्दै बस्ती खाली गराउने कार्यलाई सरकारले सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने, जोखिमयुक्त बसोबास हटाउने र “सक्कली–नक्कली” सुकुम्वासी पहिचान गर्ने अभियानको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयन शैली, समय, र संवेदनशीलताको अभावका कारण व्यापक आलोचना भइरहेको छ।नेपालमा सुकुम्वासी समस्या कुनै नयाँ होइन। पञ्चायत व्यवस्थादेखि नै भूमि व्यवस्थापन र आवास अधिकारको सवाल राजनीत
- देवेन्द्र के. ढुङगाना भद्रपुर :जेन जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूको छानबिनका लागि बनेका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुने चरणमा पुगेपछि नेपालको समकालीन राजनीति फेरि एकपटक तीव्र बहसको केन्द्रमा आएको छ। विशेषतः बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका लागि यो केवल प्रशासनिक वा कानुनी प्रश्न मात्र नभई गहिरो राजनीतिक र नैतिक चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ।यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले तत्कालीन सत्तापक्षका प्रमुख व्यक्तित्वहरू, जस्तै केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्रीमाथि समेत फौजदारी अभियोग सिफारिस गरेपछि त्यसले ठूलो राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना गरेको थियो। तर
-देवेन्द्र के. ढुङगाना प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न लागिएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३’ को मस्यौदाले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दा खेपिरहेका सांसदहरूलाई पदमा कायम रहन सहज बनाउने प्रावधान समेटिएको भन्दै यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका दलहरूकै अग्रसरतामा यस्तो मस्यौदा आउनु आफैंमा प्रश्नको विषय बनेको छ।मस्यौदाको नियम २४७ (३) अनुसार, तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने फौजदारी मुद्दामा ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको’ अवस्थामा मात्र सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था प्रस्त
-देवेन्द्र किशोर ढुङगाना सिन्धुलीको एक प्रहरी हिरासतभित्र भएको एक युवाको मृत्यु केवल एउटा आपराधिक घटना मात्र होइन, यो नेपाली समाजको संरचनागत असमानता, पूर्वाग्रह र राज्य संयन्त्रभित्रको गम्भीर समस्याको दर्पण हो। २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्युले धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ—के यो आत्महत्या हो, वा दबाब, यातना र विभेदको परिणाम हो ? तर यसको उत्तर खोज्नु मात्र पर्याप्त छैन; यो घटनाले हाम्रो सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको वास्तविकतालाई उजागर गर्छ।नेपालले संविधानमार्फत समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको वाचा गरेको छ। कागजमा दलित, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका अधिक
-देवेन्द्र के. ढुङगाना दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा नेपाल सधैं संवेदनशील qस्थानमा रहँदै आएको छ। दुई ठूला शक्ति भारत र चीन बीच अवस्थित नेपालले ऐतिहासिक रूपमा सन्तुलनकारी कूटनीति अपनाउँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय तेस्रो शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाको सक्रियताले यो सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपेको देखिन्छ। यही सन्दर्भमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस. पावल कपुरको नेपाल भ्रमणलाई केवल नियमित कूटनीतिक गतिविधिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन; यसले व्यापक रणनीतिक सन्देशहरू बोकेको छ।नेपालमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनसँगै भएको यो उच्चस्तरीय भ्रमणले शक्ति प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरण संकेत गरेको छ। परम्परागत रूपमा
-देवेन्द्र के. ढुङगाना नेपालको समकालीन राजनीतिमा आकस्मिक उदय र उतार दुवैका प्रतिनिधि पात्र बनेका सुधन गुरुङ को गृहमन्त्री पदबाट भएको राजीनामा केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, यसले समग्र शासन प्रणाली, राजनीतिक नैतिकता र जनविश्वासको अवस्थालाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। जेन–जी आन्दोलनको उर्जाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी सत्ताको केन्द्रमा पुग्न सफल भए, तर त्यही तीव्र गतिले उनी विवादको भुमरीमा फस्दै बाहिरिन पनि बाध्य भए।सुरुवातमै उनको नियुक्ति नै अस्वाभाविक र अप्रत्याशित थियो। रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीभित्रै अन्य विकल्प हुँदाहुँदै गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाइनु, र त्यसमा बालेन्द्र शाहक
कविता : “माटोको मौन विद्रोह” देवेन्द्र किशोर ढुङगाना मेरो देश अझै रोइरहेको छ—धुवाँले ढाकिएको आकाशमुनिरगतले लेखिएको इतिहास बोकेर,जहाँ सत्य बोल्ने ओठहरूडरको सिँजाइँले सुकाइएका छन्।स्वार्थका सिँढी चढेरशक्ति खोज्ने हातहरूलेजनताको भविष्यलाई किनबेच गरिरहेका छन्,र माटो—त्यो निर्दोष माटो—अहिले पनिमौन छ,तर त्यो मौनता भित्र आँधीलुकेको छ।देश जलाउनेहरूदेशकै ठेकेदार बनेरराष्ट्रियता नापिरहेका छन्विदेशी आँखाको नापमा,आफ्नै पहिचानलाईदाऊमा राखेरअर्काको तालमा नाचिरहेका छन्।हामीले देख्यौँ—हिजोको उज्यालो सपना बोकेका विद्यार्थीहरूआज अधिकार खोज्दाउनिहरुका आवाज बन्द गरिएका छन्,उनका किताबहरू भ
-देवेन्द्र किशोर ढुङगाना नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र अझैसम्म संरचनागत समस्याहरूको जालोमा अल्झिएको छ। कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा आबद्ध हुँदा पनि यस क्षेत्रले अपेक्षित उत्पादन, उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा हासिल गर्न सकेको छैन। यसको एउटा केन्द्रीय कारण हो—रासायनिक मलको अभाव र त्यसमा रहेको चरम बाह्य निर्भरता नै हो । हालै देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र आपूर्ति अवरोधले यो समस्या झनै चर्को रूपमा सतहमा ल्याएको छ।सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि आपूर
- देवेन्द्र के. ढुङ गाना सरकारले प्रशासनिक सुधारको नाममा सरकारी कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब वितरण गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेपछि यसको औचित्य, प्रभाव र वास्तविक उद्देश्यबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। सतहमा हेर्दा यो निर्णय आधुनिक वित्तीय व्यवस्थापनको अभ्यास जस्तो देखिन्छ—कर्मचारीलाई सहजता, बजारमा तरलता र आर्थिक गतिविधिमा गतिशीलता ल्याउने दाबी गरिएको छ। तर यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्दा यो कदम सुधारभन्दा बढी ‘दृश्य निर्माण’ जस्तो देखिन्छ, जसले मूल समस्याबाट ध्यान मोड्ने प्रयास गरेको छ।यो निर्णयले उठाएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको राज्यभित्रकै विभेद हो। एकातिर निजामती कर्मचार
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
