देवेन्द्र किशोर: नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ आशा र नयाँ नारासहित सरकार गठन हुने परम्परा रहिआएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा युवापुस्ताको असन्तुष्टि, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलाल पुँजीवाद र सुस्त प्रशासनिक संस्कृतिका विरुद्ध देखिएको जनचेतनाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ दबाब सिर्जना गरेको छ ।
विशेषतः जेन जी पुस्ताको चेतना, सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त असन्तोष र वैकल्पिक राजनीतिक सोचले पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा आएको वर्तमान सरकारको बजेटलाई धेरैले “स्वर्णिम बजेट” का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट परम्परागत आय–व्यय विवरण मात्र नभई राज्यको चरित्र परिवर्तन गर्ने नीतिगत दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), डिजिटल अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको भूमिका, कृषि आधुनिकीकरण, लगानीमैत्री वातावरण र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत संरचनाबाट प्रविधिमैत्री र उत्पादनमुखी दिशातर्फ लैजान खोजेको संकेत देखिन्छ ।
नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा अझै पनि रेमिट्यान्समुखी संरचनामै आधारित रहेको स्पष्ट हुन्छ । उत्पादनभन्दा उपभोग बढी, निर्यातभन्दा आयात अत्यधिक र कृषि तथा उद्योग क्षेत्र कमजोर हुनु नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या हो । लाखौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् भने गाउँहरू श्रमशक्ति विहीन बन्दै गएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको २१ खर्बभन्दा बढीको बजेट पनि अन्ततः वैदेशिक ऋण, सहायता र रेमिट्यान्सकै वरिपरि घुम्ने अवस्था यथावत् छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले 'आर्थिक रूपान्तरण' को नारा अघि सारे पनि व्यवहारमा त्यो कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
यस बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष एआई कम्प्युट सेन्टर स्थापना र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनु हो । काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा सामान्य कुरा होइन । विश्व अर्थतन्त्र अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा र डिजिटल नवप्रवर्तनतर्फ अघि बढिरहेको बेला नेपालले पनि त्यस दिशामा पाइला चाल्नु सकारात्मक संकेत हो । यदि सरकारले हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट उपलब्ध गराई स्टार्टअप र युवा उद्यमीलाई सहुलियत दिन सक्यो भने नेपालमा नयाँ पुस्ताको प्रविधि उद्यम विकास हुन सक्छ । यसले विदेशिने युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि बोकेको छ ।
तर चुनौती पनि कम छैन । नेपालमा अझै स्थिर विद्युत् वितरण, गुणस्तरीय इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति र अनुसन्धान संस्कृतिको अभाव छ । विश्वविद्यालय र उद्योगबीच समन्वय कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा एआई सेन्टर घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको दीर्घकालीन रणनीति, पारदर्शी व्यवस्थापन र दक्ष मानव संसाधन विकास पनि आवश्यक हुन्छ ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने घोषणा पनि गरेको छ । यो कदमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सरकारी नियन्त्रणबाट उत्पादनमुखी साझेदारीतर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ । लामो समयदेखि राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेका सार्वजनिक संस्थानलाई पुनर्संरचना गर्नु समयको आवश्यकता हो । तर निजीकरणको नाममा सीमित व्यापारी समूहलाई मात्र लाभ पुग्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यसैले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य हुनेछ ।
कृषि क्षेत्रमा २ करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने कृषकलाई वार्षिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन दिने नीति पनि सकारात्मक देखिन्छ । नेपालमा कृषि अझै निर्वाहमुखी छ । युवालाई आधुनिक कृषि र पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न सके रोजगार र उत्पादन दुवै बढ्न सक्छ । तर वास्तविक किसानसम्म सहुलियत ऋण पुग्न नसक्ने पुरानो समस्या अझै समाधान भएको छैन । बिचौलिया, पहुँचवाला र कागजी किसानले सुविधा लिने प्रवृत्ति अन्त्य नगरी कृषि क्रान्तिको नारा सफल हुन सक्दैन ।
यस बजेटले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि महत्व दिएको देखिन्छ । विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा वितरण गर्ने परम्परा हटाउने, सरकारी संस्थानका कर्मचारीलाई दिइने विशेष छुट हटाउने तथा लगानी प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने घोषणा सकारात्मक छन् । यसले राज्य संयन्त्रलाई केही हदसम्म पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्न सक्छ । तर नेपालको प्रशासनिक संरचना अझै राजनीतिक हस्तक्षेप, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारबाट ग्रसित छ । नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुने नेपाली राज्यको पुरानो रोग अझै बाँकी छ ।
जेन जी पुस्ताले खोजेको राजनीति भनेको भाषणभन्दा परिणाममुखी शासन हो । उनीहरू अवसर, पारदर्शिता, प्रविधि, दक्षता र इमानदार नेतृत्व चाहन्छन् । वर्तमान बजेटले ती आकांक्षालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर जनताले अब घोषणाभन्दा उपलब्धि हेर्नेछन् । पाँच वर्षपछि पनि युवाहरू बेरोजगार, किसान निराश र उद्योग बन्द हुने अवस्था कायम रह्यो भने यो बजेट पनि विगतका लोकप्रिय भाषणसरह सीमित हुनेछ।समग्रमा हेर्दा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट दृष्टिकोणका हिसाबले महत्वाकांक्षी, आधुनिक र सुधारमुखी देखिन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई डिजिटल, उत्पादनमुखी र लगानीमैत्री बनाउने संकेत दिएको छ । तर यसको वास्तविक सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । यदि सरकारले घोषणालाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने यो बजेट नेपाली अर्थतन्त्रको नयाँ मोड बन्न सक्छ, अन्यथा यो पनि आश्वासनकै अर्को दस्तावेजमा सीमित रहने खतरा रहन्छ ।
