देवेन्द्र किशोर: ३१ मे २०२६ (जेठ १७)मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिएको एउटा वाक्यले नेपाली राजनीति तरङ्गित बनाएको छ। विपक्षी सांसद पद्मा अर्यालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।” यो भनाइले तत्काल संसदभित्र विरोध र बाहिर राष्ट्रवादी बहस जन्मायो। त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक तरंग र नेपालको आगामी राष्ट्रिय नीतिमा पर्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ।
१. घटनाक्रम र अभिव्यक्तिको सन्दर्भ:-
सांसद पद्मा अर्यालले भारत–चीनबीचको व्यापारिक मार्ग निर्माणप्रति नेपाल सरकारको धारणा सोधेपछि प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा जवाफ दिए। उनले नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको, भारतबाट जवाफ आएको र दुवै पक्षले इतिहासविद्, नापी विज्ञ तथा भूगोलविद्को टोलीमार्फत वार्ताबाट समाधान खोज्ने सहमति गरेको जानकारी दिए। साथै ब्रिटिशले इन्डिया छाड्दाको समस्या भएकाले बेलायतसँग पनि कुरा भएको दाबी गरे।
तर प्रश्नोत्तरको क्रममा उनले अचानक थपे, “मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएँ, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।” यो वाक्य संसदीय रेकर्डमा टिपिएपछि विपक्षीले तत्काल आपत्ति जनाए। नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले “यो गम्भीर र आपत्तिजनक विषय हो, तथ्यबिना बोलेको भए रेकर्डबाट हटाइयोस्” भनिन्। नेकपाका सांसद रमेश मल्लले “कुनै पनि मुलुकका राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो देशले अर्काको भूमि मिचेको स्वीकार गर्छ होला?” भन्दै सच्याउन माग गरे।
२. विवादको मूल कारण: राष्ट्रवादी भाषाबाट कूटनीतिक भाषामा सर्ने प्रयास:-
नेपालमा सीमा विवाद सधैँ ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’ को केन्द्रविन्दु बनेको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्ता क्षेत्रलाई ‘हाम्रो भूमि, हाम्रो अस्तित्व’ भनेर प्रस्तुत गर्ने परम्परागत राजनीतिक शैलीले जनमत तत्काल तान्छ। बालेन शाहको अभिव्यक्ति यस परम्परागत भाषाभन्दा फरक थियो। उनले विवादलाई ‘एकतर्फी अतिक्रमण’ को साटो ‘पारस्परिक सीमा असङ्गति’ का रूपमा राख्न खोजे।
दुईवटा व्याख्या सम्भव छन्। पहिलो, राष्ट्रवादी दृष्टिकोणबाट यो अभिव्यक्ति कमजोर र प्रमाणहीन थियो। संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको कथनलाई भारतले भविष्यमा “स्वयं नेपालले स्वीकार गरेको छ” भन्ने प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। सीमा विशेषज्ञहरूले पनि नेपालले भारतको भूमि मिचेको सार्वजनिक प्रमाण नभएको बताइरहेका छन्।
दोस्रो, कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट यसलाई ‘Negotiation Opening Position’ भनिएको छ। दशकौँदेखि शून्य-योग राष्ट्रवादले वार्ताको ढोका बन्द गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले दुवै पक्षको गल्ती औँल्याएर संयुक्त अध्ययन, विज्ञ टोली र तेस्रो पक्ष बेलायतलाई संलग्न गराउने बाटो खोल्न खोजेको हुन सक्छ। चीन र बेलायतसँग पनि छलफल भएको उनको भनाइले सीमा विवादको ऐतिहासिक जड १८१६ को सुगौली सन्धि र ब्रिटिश नक्सामा रहेको सङ्केत गर्छ।
३. नेपाली राजनीतिमा देखिएको दोहोरो चरित्र:-
यस विवादले नेपाली बामपन्थी राजनीतिमा देखिने दोहोरो चरित्रलाई फेरि उजागर गरेको छ। सार्वजनिक फोरममा भारतविरोधी नारा र अतिवादी राष्ट्रवाद प्रदर्शन गर्ने, तर व्यवहारमा सम्बन्ध सुधार र व्यापार–पारवहनका लागि भारतमै निर्भर रहने प्रवृत्ति लामो समयदेखि छ। बालेनको भनाइले यो विरोधाभासलाई प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ।
विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारविरुद्ध हतियार बनाएका छन्। तर तिनीहरूकै विगतका सरकारले पनि सीमा वार्तामा ठोस प्रगति गर्न सकेका थिएनन्। संसदमा रेकर्ड हटाउने माग, सडक प्रदर्शनको चेतावनी र ‘राष्ट्रिय अपमान’ को भाषाले समस्या समाधानभन्दा राजनीतिक रोटी सेक्ने उद्देश्यलाई बल दिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको ‘विज्ञ टोलीमार्फत तथ्यसहित वार्ता’ भन्ने बाटोलाई छाडेर सबै शक्ति अभिव्यक्तिको शब्दमा केन्द्रित हुनुले नेपाली राजनीतिमा रणनीति होइन, भावना हावी हुने प्रवृत्ति देखाउँछ।
४. भारत र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम:-
भारत सरकारले तत्काल प्रतिक्रिया नदिन सक्छ, किनभने प्रधानमन्त्रीको भनाइले भारतको ‘पारस्परिक वार्ता’ को अडानलाई अप्रत्यक्ष समर्थन दिन्छ। भारतीय मिडियाले भने यसलाई प्रमुखताका साथ छापेर “नेपालको दाबी कमजोर भयो” भन्ने बहस सुरु गरिसकेको छ।
ब्रिटेनलाई संलग्न गराउने कुरा नयाँ कूटनीतिक चाल हो। सीमा विवादको मूल कागज सुगौली सन्धि र त्यसपछिका ब्रिटिश सर्वेक्षण नक्सा हुन्। बेलायतलाई साक्षी वा अभिलेख प्रदायकका रूपमा ल्याउन सके नेपालको ऐतिहासिक प्रमाण बलियो बन्न सक्छ। तर भारतले यसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण’ को प्रयास भनेर प्रतिवाद गर्न सक्छ।
५. आगामी राजनीतिक दिशा र विश्लेषकको चिन्ता:-
राजनीतिक विश्लेषकहरू तीनवटा सम्भावनाप्रति चिन्तित छन्।
पहिलो, यदि सरकारले ‘कहाँ मिचियो, कति मिचियो’ भन्ने भू–उपग्रह, पुरानो नक्सा र फिल्ड रिपोर्ट सार्वजनिक गरेन भने यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको अनुभवहीनताका रूपमा स्थापित हुनेछ।
दोस्रो, विपक्षीले राष्ट्रवादको मुद्दालाई सडक र संसद दुवैमा तान्दा सरकार सङ्कटमा पर्नेछ र प्रशासनिक काममा अवरोध आउनेछ।
तेस्रो, यदि भारत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएर संयुक्त प्राविधिक टोली बनाउन तयार भयो भने बालेनको भनाइलाई ‘वार्ता सुरु गराउने पहल’ भनेर पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।
तर अहिलेको संकेत नकारात्मक छ। संसदभित्रको बहस तथ्य र नक्सामा होइन, भावना र निष्ठामा सीमित भएको छ। ‘राष्ट्रवाद भर्सेज व्यवहारिक कूटनीति’ को द्वन्द्वले दीर्घकालीन समाधानलाई पछि धकेलेको छ।
अन्त्यमा,प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसदीय अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। एउटा पक्ष यसलाई राष्ट्रिय हितविपरीत गैरजिम्मेवार भनाइ ठान्छ भने अर्को पक्ष यसलाई दशकौँको गतिरोध तोड्ने कूटनीतिक जोखिम ठान्छ।
वास्तवमा समस्या शब्दमा होइन, त्यसपछिको कार्यमा छ। नेपालले आफ्नो दाबीको ऐतिहासिक, कानुनी र प्राविधिक आधार सार्वजनिक गरेर भारतलाई संयुक्त अध्ययनमा बाध्य बनाउन सक्यो भने यो विवादले सकारात्मक परिणाम दिनेछ। तर यदि राजनीतिक दलहरूले यसलाई नाराबाजी र आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित राखे भने सीमा विवाद फेरि पनि भावनाको बन्धक बन्नेछ।
१८१६ को सन्धिदेखि २०२६ को संसदसम्म आइपुग्दा नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ यही हो: राष्ट्रवाद भावनाबाट होइन, तथ्य र रणनीतिबाट बलियो हुन्छ। बालेन शाहको भनाइले बहसको ढोका खोलेको छ। अब त्यो ढोकाबाट वार्ता र प्रमाणको बाटोमा जाने कि नाराको भुलभुलैयामा फर्किने भन्ने निर्णय नेपाली राजनीतिले गर्नुपर्नेछ। यही निर्णयले भोलिको राष्ट्रिय राजनीति र भारतसँगको सम्बन्धको दिशा निश्चित रुपमा तय गर्नेछ।
