देवेन्द्र किशोर: नेपाली राजनीति फेरि एउटा मोडमा पुगेर उभिएको छ। बालेन शाहले संसदमा उठाएको सीमा सम्बन्धी विषय र त्यसप्रति एमालेको उत्तेजित प्रतिक्रियाले एउटा कुरा प्रष्ट पार्यो - अब राजनीति नाराले चल्दैन, संस्थागत जवाफदेहिताले चल्नुपर्छ। लामो समय सत्ताको केन्द्रमा रहेको पार्टी बिक्षिप्त देखिनु र प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय मुद्दामा संसदको एजेन्डा बन्नुले हाम्रो राजनीतिको परिबर्तित अवस्था संकेत गर्दछ।
१. मुद्दाको स्वामित्वबाट तथ्यको जवाफदेहितातर्फ
२०७२ पछि नेपालमा "राष्ट्रवाद" राजनीतिक पूँजीको रूपमा प्रयोग हुँदै आयो। नक्सा पास गर्ने, सीमा बचाउने नाराले मतदातालाई तान्थ्यो। त्यसको स्वामित्व लामो समय एमालेले लिएको थियो। तर बालेनको हस्तक्षेपले स्वामित्वको खेल तोडिदियो। अब मुद्दा कसको हो भन्ने भन्दा त्यो मुद्दामा तथ्य के छ, प्रमाण के छ, सरकारले के गर्यो भन्ने प्रश्न अगाडि आयो।
यो परिवर्तन सानो छैन। जनता अब "कसले धेरै चिच्यायो" हेर्न छाडेर "कसले डाटा देखायो" हेर्न थालेका छन्। संसदमा उत्तेजना बढ्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरू पुराना नक्सा, पिलर नम्बर, १८१६ को सुगौली सन्धिको फोटो खोजिरहेका थिए। यसले देखाउँछ - राजनीति अब भावनाबाट तथ्यमा सर्न बाध्य छ। तथ्य नदेखाउनेले मुद्दा गुमाउँछ।
२. सत्ताको बिक्षिप्तता र प्रतिपक्षको पहिचान संकट
लामो समय सत्तामा बसेको पार्टी जब प्रतिपक्षमा जान्छ, उसको पहिलो चुनौती हुन्छ - आफ्नो पहिचान बचाउने। एमालेको अहिलेको उत्तेजना त्यही पहिचान संकटको बाह्य रूप हो। सत्तामा हुँदा 'राष्ट्रवादको रक्षक' भनेर गर्व गर्ने पार्टी, प्रतिपक्षमा जाँदा त्यही मुद्दा अर्कैले उठाइदिएपछि 'हाम्रो मुद्दा चोरे' जस्तो महसुस गर्छ।
तर बिक्षिप्तता यत्तिमै सीमित छैन। आन्तरिक रूपमा 'पुरानो संगठनात्मक शैली' र 'नयाँ जनअपेक्षा' बीचको द्वन्द्वले पार्टीको स्वर एकरूप हुन दिएको छैन। कोही बालेनलाई राष्ट्रद्रोही भन्छन्, कोही 'तथ्य ल्याउ' भन्छन्, कोही सरकारलाई घेर्छन्। स्वरको बिखरणले बाहिरी मान्छेलाई पार्टी बिक्षिप्त देखिन्छ। राजनीतिमा बिक्षिप्तता भनेको कमजोरी मात्र होइन, अवसर पनि हो। तर त्यो अवसरलाई संस्थागत बहसमा बदल्न नसके उत्तेजना मात्रै बाँकी रहन्छ।
३. नयाँ अभिनेताको प्रवेश: संस्थाबाहिरबाट संस्थाभित्र
बालेनको भूमिका यहाँ निर्णायक छ। उनी परम्परागत दलको संरचनाभित्रबाट आएका होइनन्। महानगरको मेयरको कुर्सीबाट राष्ट्रिय सीमा मुद्दामा बोल्नुले दुईवटा कुरा भन्यो: एक, अब स्थानीय तहका नेता राष्ट्रिय नीतिमा मुखर हुन सक्छन्। दुई, जनताले 'दलको टिकट' भन्दा 'काम र बोली' लाई बढी महत्व दिन थालेका छन्।
यसले नेपाली राजनीतिमा 'एकाधिकार' तोडेको छ। पहिले राष्ट्रियता, परराष्ट्र, सुरक्षाको कुरा गर्न काठमाडौंका केही दलबाट मात्रै अधिकार थियो। अब काठमाडौंको मेयर, धनगढीको पत्रकार, तातोपानीको व्यापारी सबैले प्रश्न सोध्न सक्छन्। यो लोकतान्त्रिकरण हो। तर जोखिम पनि छ - तथ्य नभई आवेगले मुद्दा चल्यो भने कूटनीति बिग्रन सक्छ। त्यसैले नयाँ अभिनेताको जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै ठूलो छ।
४. बदलिँदो जनअपेक्षा: नाराभन्दा नतिजा
२०६३ पछिको राजनीतिले जनतालाई 'ठूलो सपना' देखायो - गणतन्त्र, संविधान, संघीयता। अब जनता 'सानो नतिजा' खोजिरहेका छन् - सीमामा पिलर ठिक छ कि छैन, बिदेश जाँदा भिसामा झन्झट छ कि छैन, काठमाडौंमा पानी आउँछ कि आउँदैन।
यो अपेक्षाको परिवर्तनले राजनीतिको शैली बदलिदिन्छ। 'हामी राष्ट्रवादी छौं' भनेर भोट माग्ने दिन सकियो। अब 'हामीले पिलर नम्बर ५७ को मर्मत गरायौं, यहाँ प्रमाण छ' भनेर देखाउनुपर्छ। एमालेको उत्तेजना र सरकारको मौनताले जनतालाई निराश बनाएको छ किनभने उनीहरूले नतिजा पाएका छैनन्, नारा मात्र सुनेका छन्।
५. अबको बाटो: हठबाट संवादतर्फ
बदलिँदो अवस्थामा हरेक शक्तिको भूमिका पुन: परिभाषित हुनुपर्छ।
सत्तारुढ दलको भूमिका: उत्तेजनालाई दबाउनु होइन, तथ्य ल्याएर बहसको स्तर उचाल्नु हो। 'हामीले के गर्यौं' भन्ने सेतो पुस्तिका संसदमा राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो। मौनताले शंका बढाउँछ।
प्रतिपक्ष एमालेको भूमिका: उत्तेजित भएर माइक कब्जा गर्नुभन्दा, आफ्नो १० वर्षको सत्ता अनुभव प्रयोग गरेर 'यो यसरी समाधान हुन्छ' भन्ने वैकल्पिक रोडम्याप दिनु हो। राष्ट्रवादको स्वामित्व दाबी गर्नुभन्दा त्यसको संस्थागत संरक्षणको जिम्मा लिनु हो।*बालेनजस्ता नयाँ नेताको भूमिका:* मुद्दा उठाएर पछि हट्नु होइन, सरकार र विज्ञसँग बसेर समाधानको खाका कोर्नु हो। आवेगले ढोका खोल्न सक्छ, तर संवादले मात्रै सम्झौता गराउँछ।*जनताको भूमिका:* अब हामीले पनि 'तिम्रो पार्टी जितोस्' भन्दा 'मेरो देशको पिलर सुरक्षित होस्' भनेर सोध्नुपर्छ। नेतालाई तालि ठोक्नेभन्दा डाटा माग्ने बानी बसाल्नुपर्छ।
अन्त्यमा,बालेनको एउटा भनाइ र एमालेको एउटा उत्तेजनाले नेपालको राजनीतिलाई ऐना देखाएको छ। त्यो ऐनामा हामीले देख्यौं - पुराना दल बिक्षिप्त छन्, नयाँ नेता हतारिएका छन्, जनता अलमलिएका छन्। तर यही अराजकता भित्रबाट नयाँ राजनीतिक संस्कार जन्मन सक्छ।
अबको राजनीति :मेरो हठ'को होइन, 'हाम्रो तथ्' को हुनुपर्छ। 'कसले मुद्दा बोक्यो' को होइन, 'मुद्दा कसरी सुल्झियो' को हुनुपर्छ। राष्ट्रवादको अर्थ अब सभामा चिच्याउनु होइन, संसदमा प्रमाण राख्नु हो।
नेपालको राजनीति पेचिलो छ, किनभने यो संक्रमणकालमा छ। संक्रमणको पीडा हुन्छ, तर पीडा बिनाको परिपक्वता हुँदैन। यदि यो पेचिलोपनबाट हामीले 'व्यक्तिवादबाट संस्थावाद' तर्फको यात्रा सुरु गर्न सक्यौं भने, बालेनको बोली र एमालेको उत्तेजना दुवैको सार्थकता हुनेछ। नत्र भने अर्को पुस्ताले पनि यहीँबाट फेरि सुरु गर्नुपर्नेछ।
देशलाई नेता चाहिन्छ, तर नेता भन्दा ठूलो संस्था चाहिन्छ। त्यो संस्थागत संस्कार बनाउने बेला यही हो।
