काठमाडौँ- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट झण्डै सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा नेपाल किसान मदजुर पार्टीका एक्ला सांसद प्रेम सुवाल हुन्न भन्ने पक्षमा उभिएपछि सर्वसम्मत भने हुन पाएन। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पेस गरेको संशोधन विद्येयकलाई सभामा निणायर्थ पेस गर्दा अरु सबैले हुन्छ भन्ने पक्षमा हात उठाए भने सुवालले हुन्न भन्नेमा हात उठाएका थिए। प्रमुख ठूला तीन दल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको जोड संशोधन विद्येयकला
काठमाडौँ- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पेस गरेको विधेयक सभाको बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयकको विपक्षमा एक जना नेमकिपाका प्रेम सुवाल मात्र देखिएका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको विधेयकको पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक त्यही वर्षको चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि सम
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्वभाविक साचो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।‘संक्रमणकालीन न्याय आन्तरिक मामिला हुँदाहुँदै पनि द्वन्द्व र मानवअधिकारसँग जोडिएका कारण यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो,’ उनले भने, ‘हामीले टुंग्याएको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रश्न नउठ्ने परिस्थिति गराउन र उनीहरूको स्वभाविक चिन्ता र चासोको पनि ख्याल गरिनुपर्छ।’लामिछानेले न्याय निरुपण गर्दा अविलम्ब गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र पीडितमैत्री भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निरन्तर प्रश्न गरिरहने समेत बताए। बिगतमा स
काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड ले आफूहरू ‘ब्ल्यांकेट एम्नेस्टी’को पक्षमा नरहेको बताएका छन्। टीआरसी विधेयकका सन्दर्भमा आज संसदमा बोल्दै प्रचण्डले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमा नहुने बताएका हुन्।सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग पीडितमैत्री हुन्छ कि हुँदैन भनेर लामो सयम विभिन्न स्तरमा गम्भीर छलफल गरेको भन्दै प्रचण्डले यसबारे फैलाइएका भ्रमहरू चिर्न सफल भएको उल्लेख गरे। प्रचण्डले भने, ‘लामो समयदेखि यो विधेयक पीडित मैत्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हामीले विभिन्न स्तरमा गम्भीर संवाद गर्यौं। हामीले दे
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समावेशिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै मास्नेगरी संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्छौं भन्नुको अर्थ हामीलाई जे लागेको छ, त्यो गर्नु होइन। देशकाविरुद्ध, सुशानका विरुद्ध, समावेशिता मास्ने गरि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्नेगरी संविधान संशोधन हुँदैन।’ संविधान संशोधन गर्दा सवै पक्षसँग छलफल गरिने र सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयास हुने समेत प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उनले भने, ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यताका पक्षलाई ध्यानमा राखेर सर्वस्वीकार्य बनाउने कुरालाई ध्यानमा र
कैलाली— सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले राजीनामा दिएपछि साउन २० गते शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्रै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि दिनको ३ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ ।कांग्रेसका शाह सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन २७ जना
काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सोविता गौतमले हवाई दुर्घटनाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ७१ बमोजिम रास्वपाका १३ जना सांसदको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा गौतमले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।प्रस्तावको समर्थकमा रास्वपाकै सांसदहरु डोलप्रसाद अर्याल, सन्तोष परियार, डा।तोसिमा कार्की, हरि ढकाल, मनिष झा, निशा डाँगी, शिव नेपाली, अशोककुमार चौधरी, सुमना श्रेष्ठ, डा। चन्दा कार्की, गणेश पराजुली, विन्दवासिनी कंशाकार र विनिता कठायत रहेका छन् ।
काठमाडौ- सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन अयोग, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ ।विधेयकविरुद्ध रिट लिएर अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्केले रिट दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । रिट निवेदकका अनुसार रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र रिट दर्ता र दरपिठबारे अध्ययनपछि निर्णय हुने जनाइएको छ ।विवादित विषयमा दलबिच सहमति जुटाएर अन्तिम रूप दिई अब बस्ने प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेका बेला विधेयकमा रहेका विभिन्न बुँदा नेपालको संविधान, कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौ
काठमाडौ- सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सोमबार(हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।
काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन्। ‘एन्टिकरप्सन नेटवर्क’को तर्फबाट सम्पूर्ण प्रमाणसहित उजुरी दिएको खरेलले जानकारी दिए। उनले आफ्नो उजुरीमा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुनेगरी पीपीए गरेको उल्लेख गरेका छन्। ऊर्जा उत्पादक कम्पनीसँग विद्युत खरिदका लागि पीपीए गर्दा उक्त घोटाला भएको उनले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्। खरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो उजुरीको सबै ब्यहोरा सार्वजनिक गरेका छन्।
Copyright © 2021 / 2025 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
