काठमाडौं / रसुवाको भोटेकोशी बाढीले नेपालभित्र संकट निम्त्याइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनसँग औपचारिक रूपमा सहयोगको हात बढाएपछि दुवै छिमेकीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आउन थालेको छ।
यही घटनाले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सम्हाल्न नसकेको आरोप खेपिरहेका बालेन सरकारलाई कूटनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने अवसरसमेत दिएको छ। बाढीपछि सरकारले तत्काल उद्धार र राहतका लागि छिमेकी मुलुकसँग सहयोग मागेको छ। चीनतर्फ राष्ट्रपति सी चिनफिङले खोज तथा उद्धार तीव्र पार्न निर्देशन दिएका छन् भने भारततर्फ पनि सम्भावित बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रशासन सक्रिय भएको छ।
यसअघि बालेन सरकारको विदेश नीतिलाई लिएर भारत र चीनसँगको सम्बन्ध तथा कूटनीतिक व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्ने राजनीतिक आलोचना हुँदै आएको थियो। संसद्मा समेत प्रधानमन्त्रीको विदेश नीति र भारतसँगको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रश्न उठेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
तर अहिले परिस्थिति फरक छ। नेपाल संकटमा छ। नेपालले छिमेकीसँग सहयोग मागेको छ। र छिमेकीले सहयोगका लागि ढोका खोलेका छन्। यही अवस्थालाई बालेन सरकारले केवल राहत प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा होइन, नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धलाई व्यावहारिक सहकार्यतर्फ लैजाने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ बनेको छ। विपद् व्यवस्थापन, सीमापार नदीको सूचना आदानप्रदान, उद्धार संयन्त्र र पूर्वसूचना प्रणालीमा भारत र चीनसँग सहकार्य बढाउन सके त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाललाई हुनेछ।
अझ भोटेकोशीजस्तो सीमापार प्रभाव पार्ने विपद्ले एउटा तथ्य पनि देखाएको छ नदीले सीमा चिन्दैन। विपद्ले कूटनीति हेर्दैन। त्यसैले नेपालले भारत र चीन दुवैसँग संकटका बेला मात्र होइन, पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमै सहकार्य गर्ने स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब प्रश्न बालेन सरकारका लागि यही हो— विपद्मा मागिएको सहयोगलाई राहतमा मात्र सीमित राख्ने कि यही संकटलाई भारत–चीनसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्याउने कूटनीतिक अवसर बनाउने रु
रसुवाको बाढीले ठूलो क्षति गरिसकेको छ। तर यही विपद्ले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका लागि एउटा नयाँ सम्भावनाको ढोका पनि खोलिदिएको छ।
