काठमाडौं । सरकारले सरकारी कामकारबाहीलाई थप डिजिटल र विद्युतीय प्रणालीमा केन्द्रित गर्ने तयारी थालेको छ। यसैक्रममा सूचना प्रविधि विभागलाई पुनर्संरचना गरी आगामी भदौ १ गतेदेखि ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ का रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार नयाँ कार्यालयका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र कर्मचारी पद दर्ताको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। अब नयाँ संरचनाबाट कार्यालयले पूर्ण रूपमा काम सुरु गर्नेछ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका दस्ताबेज व्यवस्थापनमा पनि नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ। विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका नेपाल पक्ष भएका सन्धि तथा सम्झौताका अभिलेखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखामा केन्द्रित गरिने भएको छ।
त्यस्तै, आन्दोलनका शहीद परिवारका लागि घोषणा गरिएको राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न विशेष समिति गठन गरिएको छ। सरकारले यसलाई नयाँ कोष नभई पहिले घोषणा भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भएको स्पष्ट पारेको छ। यसबीच ‘हेलो सरकार’मा आएका जनगुनासोको फर्छ्यौट दर बढेको, बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन समन्वय भइरहेको र सुकुम्बासी समस्यामा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारको नयाँ संरचनाले अब प्रविधिलाई प्रशासनको सहायक होइन, सरकारी सेवा प्रवाहकै मुख्य आधार बनाउने संकेत गरेको छ।
