काठमाडौं / मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समय सापेक्ष हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
उक्त विधेयकमाथि महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा संशोधन विधेयकमा धेरै कुरा आएको छ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचिमा रहेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ मा थप २२ वटा बुँदा संशोधन गरे समय सापेक्ष हुने एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए ।
कार्यक्रममा दफा १ को उपदफा (३), दफा २, दफा ४, दफा ५, दफा ८ (क), दफा ११, दफा १२, दफा १३, दफा १४, दफा १५, दफा १७, दफा २० (क), दफा २२, दफा २३, दफा २३ (क) र दफा २३ (ख), दफा २५, दफा २६, दफा २७, दफा २७ (क), दफा २७ (ख), दफा २९ (क) मा भएका व्यवस्थालाई व्यापक छलफल गरी संशोधन गर्न सुझाव दिइएको थियो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको आयाम बद्लिरहने भएकाले कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्याउन सांसदहरुलाई सुझाव दिइएको थियो ।
२०४३ सालमा जिउ मास्ने बेच्ने ऐनका रुपमा आएको र त्यसलाई परिमार्जन गरी २०६४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन निर्माण भएको विगत स्मरण गर्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘त्यो ऐन आएको २० वर्षपछि संशोधन विधेयक आएको छ । यसलाई अन्तरदेशिय कानुनसँग मेल खाने गरी संशोधन गर्नु आजको आवश्यकता छ । किनभने मानव बेचविखन र ओसारपसार स्वदेशमा मात्र सीमित छैन ।’
नेपाल पार्लामोप्रोटलको पक्ष राष्ट्र हो, मानव बेचविखनका लागि नेपाल श्रोत मुलुक मात्र नभएर गन्तव्य मुलुकसमेत बनेको छ । त्यसैले संशोधन विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतालाई पनि ध्यानमा राख्न कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जोड दिए । छलफल कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै एफडब्लुएलडीका विनोदचन्द्र देवकोटाले तीन तहको सरकारसँग मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन आफ्नै भए पनि स्पष्ट नभएको बताए ।
मानव बेचविखन र ओसार पसार फरक गतिविधि हुन् यसलाई अलग गर्ने हो कि भनी जिज्ञासा राखेका थिए । उनले विधेयकमा प्रयोग भएका भाषालगायत अन्य केही कुरामा सुधार आवश्यक भएकाले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा सांसद प्रेमबहादुर वैयकले कम्बोडिया र अस्ट्रेलियामा भएको मानव तस्करीको घटना सुनाए । त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन यो विधेयकमा के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए ।
सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले विदेशमा रहेका पीडितलाई कानुनी सहायता राख्न के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेकी थिइन् ।
