विराटनगर । भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगरमा सरकारी अभिलेखमै मोहीको नाम हटाएर जग्गा नामसारी गरिएको र सोही जग्गा धितो राखेर भोलिपल्टै रु. १ करोड ३० लाख ऋण प्रवाह भएको प्रकरणले भूमि प्रशासन र बैंकिङ प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
जहदा गाउँपालिका–५ स्थित १२ कट्ठा १५ धुर जग्गाको मूल स्रेस्तामा मोही अजबलाल केवट (दास) को नाम स्पष्ट रहे पनि नयाँ लालपुर्जा जारी गर्दा मोहीको विवरण खाली राखिएको पाइएको छ। यही लालपुर्जाका आधारमा असार ३० गते जग्गा सन सप्लायर्स को नाममा नामसारी भयो भने असार ३१ गते सिटिजन्स बैंक विराटनगर शाखाले सोही जग्गा धितो राखेर रु. १ करोड ३० लाख ऋण स्वीकृत गरेको खुलेको छ।
स्रोतका अनुसार वास्तविक बजार मूल्य करिब ३०–३२ लाख रुपैयाँ रहेको उक्त जग्गाको धितो मूल्याङ्कन भने बैंकले रु. १ करोड ३० लाख बराबर गरेको थियो। भूमि प्रशासन कार्यालयमा किनबेच मूल्य भने रु. ४३ लाख ६५ हजार ६०० कायम गरिएको देखिएको छ।
घटना सार्वजनिक भएपछि भूमि प्रशासन कार्यालयले आफ्नो अभिलेखमा डटपेनले मोहीको नाम थप्दै र डिजिटल विवरण सच्याउँदै कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। तर बैंकमा पेश गरिएको लालपुर्जामा भने मोहीको नाम उल्लेख नभएको स्रोतको दाबी छ।
भूमि प्रशासन कार्यालयका अधिकृत ढाकाप्रसाद बराल ले यसलाई “प्राविधिक कमजोरी“ भन्दै पछि सच्याइएको बताएका छन्। यता, सिटिजन्स बैंक का शाखा प्रबन्धक प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् भने बैंकका केन्द्रीय सूचना अधिकारीले फाइल अध्ययनपछि मात्रै बोल्ने बताएका छन्।
यसैबीच, सन सप्लायर्सका सञ्चालक सचिन साह ले रु. १ करोड ३० लाख पर्चेजिङ लोन लिएको स्वीकार गरेका छन्। ऋण मिलाउने काम रंगेलीका अजय मण्डल ले गरेको उनको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार मोहीको नाम हटाउनेदेखि बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराउनेसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया बिचौलियामार्फत मिलाइएको थियो।उक्त जग्गा यसअघि रु. १३ लाख ऋणको धितोका रूपमा राखिएको थियो। आफूलाई जानकारी नै नदिई जग्गा बिक्री गरिएको भन्दै राजेन्द्रप्रसाद केवट ले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। उनले संलग्न सबैमाथि छानबिन र कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
यो प्रकरणले सरकारी अभिलेखको विश्वसनीयता, भूमि प्रशासनको पारदर्शिता र बैंकको धितो मूल्याङ्कन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सम्बन्धित निकायहरूले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ।
